India Economic Outlook: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसके कारण इकोनॉमिक आउटलुक और अनिश्चित हो गया है। आर्थिक मामलों के विभाग ने मार्च के लिए अपनी मासिक समीक्षा में यह जानकारी दी है। ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई का बाधित होना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ...
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत का इकोनॉमिक आउटलुक 'और अधिक अनिश्चित' हो गया है। इससे ग्लोबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स चैनल बाधित हुए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग ने मार्च 2026 के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में ये बातें कही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। इसे सभी क्षेत्रों में मजबूत मांग और औद्योगिक गतिविधियों का समर्थन मिला। समीक्षा में कहा गया, 'इन घटनाक्रमों के शुरू होने से पहले फरवरी 2026 तक भारत में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं। इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ के संकेतकों में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला।'ग्लोबल ग्रोथ पर संकट के बादल, महंगाई का डर हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ग्लोबल ग्रोथ और महंगाई के जोखिमों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस तनाव ने ग्लोबल सप्लाई की स्थितियों को कड़ा कर दिया है। इससे विशेष रूप से प्रमुख ऊर्जा मार्ग प्रभावित हुए हैं।एक बड़ी बाधा होर्मुज स्ट्रेट के आसपास पैदा हुई है। यह एक महत्वपूर्ण ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर है। समीक्षा में कहा गया है कि इस स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो गया है। घटकर यह 'प्रति सप्ताह 200-300 जहाजों के मुकाबले अब केवल एक जहाज प्रति सप्ताह' रह गया है। इससे ग्लोबल तेल और गैस की सप्लाई काफी सीमित हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं।डीईए की चेतावनी डीईए ने चेतावनी दी कि इस संघर्ष का भारत पर प्रभाव कई तरह से महसूस किया जा सकता है। इसके कारण तेल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई में बाधा आने के आसार हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ने से सामान महंगे होने की उम्मीद है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के भेजे जाने वाले धन में संभावित गिरावट की आशंका है।भारत के कुछ सेक्टर अभी भी दिखा रहे दम रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का घरेलू इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लेक्सिबल बना हुआ है। स्टील और सीमेंट उत्पादन में मजबूत ग्रोथ है। साथ ही कोयला और उर्वरक उत्पादन में लगातार विस्तार है। बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों में यह निरंतर रफ्तार का संकेत देता है।फाइनेंशियल सेक्टर ने भी आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखा है। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में बैंक लोन ग्रोथ में साल-दर-साल आधार पर 14.
5 फीसदी की ग्रोथ हुई। वहीं, कमर्शियल सेक्टर को वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह सालाना आधार पर 33.2 फीसदी बढ़ा।बाहरी मोर्चे पर सेवाओं का निर्यात भारत के व्यापार प्रदर्शन का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। समीक्षा में बताया गया कि सेवाओं के ट्रेड सरप्लस ने वस्तुओं के व्यापार घाटे के 85.4 फीसदी हिस्से की भरपाई की। इससे देश के समग्र व्यापार संतुलन को सहारा मिला।किन बातों पर फोकस करने की जरूरत?भविष्य को देखते हुए सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत सतर्कता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ग्लोबल रिस्क अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। वैसे तो भारत के मैक्रोइकोनॉमिक बफर्स और पॉलिसी सपोर्ट स्थिरता प्रदान करते हैं। लेकिन, रिपोर्ट ने आगाह किया कि जोखिमों का संतुलन अभी भी नकारात्मक पक्ष की ओर झुका हुआ है।समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बदलती वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार सतर्कता और सक्रिय नीतिगत उपाय महत्वपूर्ण होंगे।
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