Rajya Sabha Elections 2025 News: राज्यसभा चुनाव में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला की पार्टी को समर्थन क्यों दिया. इसका राज अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है.
DNA Analysis Rajya Sabha Election 2025: अवैध कब्ज़े पर बुलडोज़र चलाने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर की राजनीति के दो धुर विरोधियों ने हाथ मिला लिया है. आज जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए.
इस चुनाव की ख़ास बात ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की पार्टी PDP ने मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया. महबूबा ने उमर को समर्थन क्यों दिया? महबूबा की पार्टी के 3 विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वोट किया. जबकि जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉनफ्रेंस और PDP एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महबूबा के इस प्यार के पीछे उनका प्राइवेट मेंबर बिल है जो वो विधानसभा में पेश करने वाली हैं. यानी महबूबा का समर्थन इस शर्त पर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल को लेकर उनका समर्थन करे. अब उस बिल के बारे में भी जान लीजिए जिसकी वक़ालत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं. इस बिल का आधिकारिक नाम जम्मू-कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइज़ेशन बिल 2025 है. इस बिल के जरिए वो 30 साल से सरकारी ज़मीन पर काबिज लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना चाहती हैं. यानी उस जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है. इसी वजह से एंटी बुलडोजर बिल भी कहा जा रहा है. घुसपैठियों से महबूबा को इतना लगाव क्यों? महबूबा इस बिल को गरीबों के समर्थन में बता रही हैं. लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिन अवैध कब्ज़ों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, उनमें से बड़ी संख्या में आतंकियों के मददगार भी शामिल हैं. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी आतंकियों के परिवारों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई थी. उस समय भी महबूबा ने इस कार्रवाई की आलोचना की थी. और महबूबा एंटी-बुलडोज़र बिल लाने की बात उसी समय से कर रही हैं. सवाल ये भी है कि महबूबा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े को क़ानूनी बनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं. जिस समय महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर में एंटी बुलडोज़र बिल लाने की तैयारी कर रही हैं, उसी समय जम्मू में अवैध ढंग से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ की गई है. जम्मू के बाहु इलाक़े में प्रशासन ने रोहिंग्या बस्तियों में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी है. प्रशासन ने रोहिंग्या घुसपैठियों को बस्ती खाली करने के निर्देश भी दिए हैं. देश को धर्मशाला बनाने वाली सोच नुकसानदेह ये घुसपैठिए पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे थे. लेकिन आपने कभी भी महबूबा को घुसपैठियों के ख़िलाफ़ बोलने नहीं सुना होगा. अगर अवैध कब्ज़े को लेकर महबूबा मुफ्ती के तर्कों को मानें तो रोहिंग्या घुसपैठिए भी हमेशा-हमेशा के लिए यहां रहने के हक़दार हैं. ये भी हो सकता है कि कल महबूबा मुफ़्ती इन्हें जम्मू में रहने का अधिकार देने के लिए कोई बिल लेकर आ जाएं. लेकिन इस तरह की राजनीति देश के लिए नुक़सानदेह बन जाती है. देश को धर्मशाला बनाने वाली सोच की सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की थी.
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