सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने पीआईएल डालकर सीएजी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र कमेटी कठित करने की मांग की है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डालकर भारत के मौजूदा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संजय मुर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। पीआईएल में केंद्र की ओर से सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाए जाने की मांग की गई है और इस बड़े संवैधानिक पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने का आह्वान किया गया है, जो 'राजनीतिक रूप से तटस्थ हो।'एनजीओ 'लोक प्रहरी' ने डाली याचिकालाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संजय मूर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की गई है कि सीएजी की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को संविधान सभा के मैंडेट के खिलाफ और संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध घोषित किया जाए। यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ की ओर से डाली गई है। पारदर्शी,निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की मांगपीआईएल याचिकाकर्ता की ओर से के संजय मूर्ति की सीएजी के तौर पर नियुक्ति पर आगे सवाल उठाते हुए कहा गया है कि यह 'पहली नजर में मनमानी और दुर्भावनापूर्ण'है। पीआईएल में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सीएजी के रूप में 'राजनीतिक रूप से तटस्'थ शख्स की नियुक्ति के लिए उचित पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाए।नियुक्ति के लिए स्वतंत्र समिति की मांगइससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पीआईएल याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस याचिका में सीएजी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। सीपीआईएल की दलील थी कि केंद्र सरकार की ओर से सीएजी का चयन करने की मौजूदा प्रणाली उनके स्वतंत्र रहने में बाधा डालती है।2024 में सीएजी बने थे के संजय मूर्तिमौजूदा सीएजी के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर, 2024 को पदभार संभाला था। वे 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। इससे एक दिन पहले उनके पूर्ववर्ती सीएजी गिरिश चंद्रा मुर्मू का कार्यकाल पूरा हुआ था। तब वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कह गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित अपनी शक्तियों के तहत मूर्ति को नियुक्त किया है।.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डालकर भारत के मौजूदा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संजय मुर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। पीआईएल में केंद्र की ओर से सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाए जाने की मांग की गई है और इस बड़े संवैधानिक पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने का आह्वान किया गया है, जो 'राजनीतिक रूप से तटस्थ हो।'एनजीओ 'लोक प्रहरी' ने डाली याचिकालाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संजय मूर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की गई है कि सीएजी की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को संविधान सभा के मैंडेट के खिलाफ और संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध घोषित किया जाए। यह जनहित याचिका लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ की ओर से डाली गई है। पारदर्शी,निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की मांगपीआईएल याचिकाकर्ता की ओर से के संजय मूर्ति की सीएजी के तौर पर नियुक्ति पर आगे सवाल उठाते हुए कहा गया है कि यह 'पहली नजर में मनमानी और दुर्भावनापूर्ण'है। पीआईएल में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सीएजी के रूप में 'राजनीतिक रूप से तटस्'थ शख्स की नियुक्ति के लिए उचित पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाए।नियुक्ति के लिए स्वतंत्र समिति की मांगइससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पीआईएल याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस याचिका में सीएजी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। सीपीआईएल की दलील थी कि केंद्र सरकार की ओर से सीएजी का चयन करने की मौजूदा प्रणाली उनके स्वतंत्र रहने में बाधा डालती है।2024 में सीएजी बने थे के संजय मूर्तिमौजूदा सीएजी के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर, 2024 को पदभार संभाला था। वे 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। इससे एक दिन पहले उनके पूर्ववर्ती सीएजी गिरिश चंद्रा मुर्मू का कार्यकाल पूरा हुआ था। तब वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कह गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित अपनी शक्तियों के तहत मूर्ति को नियुक्त किया है।
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