RBI has directed banks to limit their Net Open Position (NOP-INR) to $100 million per day by April 10, 2026. This move aims to reduce speculative trading and stabilize the Indian rupee, which hit a record low of ₹94.84 against the US dollar amid Middle East tensions and rising oil prices.
रुपए में लगातार गिरावट को रोकने के लिए RBI का निर्देश, इससे विदेशी सामान सस्ते होंगेRBI ने निर्देश दिया है कि बैंक अब हर दिन अपने पास 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। इससे पहले बैंक हर दिन 300 से 500 मिलियन डॉलर होल्ड कर रहे थे। फॉरेक्स एनालिस्ट के मुताबिक, निर्देश का असर यह होगा कि बैंक अब उनके पास मौजूद एक्स्ट्रा डॉलर को मार्केट में बेचेंगे तो इससे रुपया मजबूत होगा। जिससे विदेशी सामान खरीदना, विदेश में पढ़ना और घूमना सस्ता हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। RBI के यह निर्देश जारी करने के एक दिन पहले ही रुपया डॉलर के मुकाबले ₹94.
59 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है।RBI ने डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही गिरावट और बाजार की अस्थिरता को देखते हुए यह फैसला लिया है। निर्देश जारी करते हुए RBI ने सभी बैंकों को कहा कि वे हर कारोबारी दिन के आखिरी में ऑनशोर डिलीवरेबल मार्केट में भारतीय मुद्रा पर अपनी नेट ओपन पोजिशन को 100 मिलियन डॉलर के अंदर सीमित रखें। यानी बैंकों को हर कारोबारी दिन के आखिरी में अपने फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को इसी दायरे में रखना होगा।RBI ने सभी ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को इस नए नियम का पालन करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एफएक्स एनालिस्ट दिलीप परमार के मुताबिक, इस कदम से शेयर बाजार में बैंकों की डॉलर में ली जाने वाली लॉन्ग पोजीशन कम होगी। इससे बाजार खुलने पर रुपए में होने वाली अचानक और बड़ी गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी।नेट ओपन पोजीशन का मतलब उस कुल विदेशी मुद्रा से है जिसे बैंकों ने खरीदा या बेचा है, लेकिन उसे हेज नहीं किया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बैंक अपनी कुल पूंजी के 25% तक की लिमिट खुद तय कर सकते थे। लेकिन अब RBI ने इसे सीधे तौर पर 100 मिलियन डॉलर पर कैप कर दिया है। दिलीप परमार ने बताया कि बैंक अक्सर बड़े फॉरेक्स पोर्टफोलियो रखते हैं, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल आर्बिट्राज के लिए किया जाता है। जब बैंक बड़े पैमाने पर अनहेजेड पोजीशन रखते हैं, तो इससे इंट्राडे ट्रेडिंग में रुपए में तेज उतार-चढ़ाव आता है। RBI ने पहले बैंकों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक आदेश में बदल दिया गया है।RBI के मुताबिक, शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले ₹94.59 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में से 5 बार रुपए ने अपना ऑल-टाइम लो रिकॉर्ड बनाया है। विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण अब रुपया ₹95 प्रति डॉलर के स्तर को छूने के बेहद करीब है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के मुताबिक, युद्ध जारी रहा तो रुपया 98 तक जा सकता है।रुपए की इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आया उछाल है। फरवरी के आखिरी में अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग शुरू होने के बाद से भारतीय करंसी में करीब 4% की गिरावट आ चुकी है।भारत का वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है। आंकड़ों के अनुसार, 14 साल में पहली बार रुपया एक साल में इतना गिरा है। इससे पहले 2011-12 में यूरोजोन संकट के दौरान करीब 14% गिरावट आई थी। वहीं 1 अप्रैल 2025 से अब तक यानी वित्त वर्ष-26 में रुपया 10% गिर चुका है।मिडिल ईस्ट संघर्ष को दशकों का सबसे गंभीर एनर्जी संकट माना जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है।डॉलर महंगा होने से पेट्रोल-डीजल और इम्पोर्टेड सामान महंगे होंगे, जिससे रिटेल महंगाई बढ़ सकती है।विदेश जाने या पढ़ाई के लिए डॉलर खरीदने पर अब ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे।मोबाइल, लैपटॉप और आयातित पार्ट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भुगतान डॉलर में होता है।एनालिस्ट्स ने GDP ग्रोथ अनुमान घटाने शुरू किए हैं। बर्नस्टीन के मुताबिक, युद्ध लंबा चला तो करंट अकाउंट बैलेंस पर दबाव बढ़ेगा और रुपया इस साल 98 के स्तर के पार जा सकता है। कुछ एनालिस्ट्स ने अगले 12 महीनों में महंगाई काबू करने के लिए RBI द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई है।डॉलर के मुकाबले किसी करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना या कमजोरी कहते हैं। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके घटने-बढ़ने का असर करेंसी पर पड़ता है। अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर पर्याप्त होंगे तो रुपया स्थिर रहेगा। डॉलर घटे तो रुपया कमजोर, बढ़े तो मजबूत होगा।केंद्र ने कॉमर्शियल LPG कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया: स्टील-ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता, रेस्टोरेंट्स के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई केंद्र सरकार ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एक बार फिर LPG सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने शुक्रवार को कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के एलोकेशन यानी कोटा को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन उद्योगों को मिलेगा जो पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं।1 अप्रैल से बैन शुरू; भारत पर कम, चीन-तुर्किये और ब्राजील पर ज्यादा असरसोना इस हफ्ते ₹4,276 सस्ता, ₹1.43 लाख पर आया:उत्तराखंड में साफ रहा मौसम, कल बारिश का अलर्टयूपी के 3 जिलों में ओले गिरे, प्रयागराज-काशी में बारिशमेरठ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसमसरगुजा में बिजली गिरने से बच्ची की मौतMP में 29 मार्च से लगातार 3 दिन बारिशपटना-गया में आधी रात आंधी-बारिश, बिजली काटी
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