गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने ई-संजीवनी और जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की है। जिला स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के अनुसार, खराब ई-संजीवनी प्रदर्शन के लिए 15 सीएचओ पर कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने 100 से कम मरीजों को परामर्श...
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन दिनों काम में लापरवाही बरतने एवं सरकारी कार्यक्रमों में रूचि न लेने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 25 मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार ई-संजीवनी की रिपोर्ट खराब होने पर 15 सीएचओ पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात है। रिपोर्ट में पता चला है कि उक्त सीएचओ द्वारा 28 फरवरी तक ई-संजीवनी योजना के तहत विभिन्न रोगों को लेकर विशेषज्ञों द्वारा सौ से कम मरीजों को परामर्श दिलाई गई है, जो बेहद कम है। 100 मरीजों को भी नहीं दे सके परामर्श इनमें रोरी के सीएचओ ने 59,नंगला मूंसा के सीएचओ ने 88, अमीपुर के सीएचओ ने 68, जोया के सीएचओ ने 87,अगरौला के सीएचओ ने 96,खड़खडी़ के सीएचओ ने केवल सात,महमूदपुर के सीएचओ ने 73 ही मरीजों को परामर्श दिया गया। इसी तरह मेवला भट्टी के सीएचओ ने 65,टीला शहबाजपुर के सीएचओ ने 25,मिलक चाकरपुर के सीएचओ ने 95,भीकनपुर के सीएचओ ने 92 और सीकरी में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत सीएचओ ने केवल पांच मरीजों को ही परामर्श दिया गया। इंसेंटिव में कटौती की चेतावनी समिति के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया कि उक्त के अलावा 120 मरीजों से कम मासिक ई-संजीवनी करने वाले सीएचओ की पीबीआई कटौती करते हुए चेतावनी पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत शून्य भुगतान से संबंधित छह आशा कार्यकत्री की सेवायें समाप्त कर दी गईं हैं। इनमें दो रजापुर विकास खंड और चार आशा कार्यकर्ता भोजपुर विकास खंड में तैनात थी। जिले में कुल 673 आशा कार्यकर्ता विभाग की योजनाओं में विशेष सहयोग कर रही हैं। इनमें संस्थागत प्रसव कराने पर प्रति केस के चार सौ से छह सौ रुपये आशा को दिए जाते हैं। यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में भोपुरा-लोनी मार्ग पर बनेगा नया फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत.
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