उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली के बाद नकल रोधी कानून फिर चर्चा में है। 2023 में लागू इस कानून के तहत 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कानून में आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नकल माफियाओं को रोकना है। सरकार ने इस मामले की जांच एएसपी को सौंपी...
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय समूह-ग की परीक्षा के दौरान एक केंद्र से प्रश्नपत्र के कुछ अंश बाहर आने के प्रकरण के बाद अब राज्य में लागू सख्त नकल रोधी कानून फिर से चर्चा के केंद्र में है। वर्ष 2023 में यह कानून लागू होने के बाद से अभी तक 80 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य पर नजर डालें तो समूह-ग की भर्ती परीक्षा के प्रकरण में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें दो गिरफ्तारी परीक्षा होने से पहले और दो परीक्षा होने के बाद हुई हैं। कानून के प्रविधानों के अनुसार आरोप सिद्ध होने पर आरोपितों को आजीवन कारावास व दस लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और इनमें पारदर्शिता के दृष्टिगत राज्य में लागू नकल रोधी कानून को अधिक सख्त बनाया गया है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं के हस्तक्षेप को समाप्त करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम पर नजर डालें तो इसमें परीक्षा के लिए किसी भी रूप अथवा माध्यम से प्राप्त सामग्री, सहायता अथवा किसी यंत्र के प्रयोग को अनुचित साधन का प्रयोग माना गया है। प्रश्नपत्र को गलत तरीके से प्राप्त करना, उसे हल करना, हल करने में सहायता करना, उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने को भी इसी दायरे में लिया गया है। अधिनियम में स्पष्ट प्रविधान है कि परीक्षार्थी के प्रथम अपराध के लिए तीन से पांच वर्ष का कारावास व न्यूनतम पांच लाख का जुर्माना किया जाएगा। वहीं, अन्य व्यक्तियों के इसमें शामिल होने पर न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रविधान है। संगठित तरीके से इस प्रकार के अपराध पर एक करोड़ का जुर्माना निर्धारित किया गया है। गिरोह के रूप में अनुचित कार्य करने पर अधिकतम आजीवन कारावास व 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। आरोप पत्र दाखिल होने पर परीक्षार्थी को दो से पांच साल और दोषसिद्ध होने पर 10 साल तक के लिए परीक्षा में शामिल होने से रोकने का प्रविधान है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि दोष सिद्ध होने पर परीक्षा की समस्त लागत दोषियों से ही वसूली जाएगी और उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कानून में इस प्रकार के अपराधों के लिए न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था है, इसी आधार पर सरकार ने ताजा प्रकरण की जांच एएसपी जया बलूनी को सौंपी है।.
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय समूह-ग की परीक्षा के दौरान एक केंद्र से प्रश्नपत्र के कुछ अंश बाहर आने के प्रकरण के बाद अब राज्य में लागू सख्त नकल रोधी कानून फिर से चर्चा के केंद्र में है। वर्ष 2023 में यह कानून लागू होने के बाद से अभी तक 80 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य पर नजर डालें तो समूह-ग की भर्ती परीक्षा के प्रकरण में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें दो गिरफ्तारी परीक्षा होने से पहले और दो परीक्षा होने के बाद हुई हैं। कानून के प्रविधानों के अनुसार आरोप सिद्ध होने पर आरोपितों को आजीवन कारावास व दस लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और इनमें पारदर्शिता के दृष्टिगत राज्य में लागू नकल रोधी कानून को अधिक सख्त बनाया गया है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं के हस्तक्षेप को समाप्त करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम पर नजर डालें तो इसमें परीक्षा के लिए किसी भी रूप अथवा माध्यम से प्राप्त सामग्री, सहायता अथवा किसी यंत्र के प्रयोग को अनुचित साधन का प्रयोग माना गया है। प्रश्नपत्र को गलत तरीके से प्राप्त करना, उसे हल करना, हल करने में सहायता करना, उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने को भी इसी दायरे में लिया गया है। अधिनियम में स्पष्ट प्रविधान है कि परीक्षार्थी के प्रथम अपराध के लिए तीन से पांच वर्ष का कारावास व न्यूनतम पांच लाख का जुर्माना किया जाएगा। वहीं, अन्य व्यक्तियों के इसमें शामिल होने पर न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रविधान है। संगठित तरीके से इस प्रकार के अपराध पर एक करोड़ का जुर्माना निर्धारित किया गया है। गिरोह के रूप में अनुचित कार्य करने पर अधिकतम आजीवन कारावास व 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। आरोप पत्र दाखिल होने पर परीक्षार्थी को दो से पांच साल और दोषसिद्ध होने पर 10 साल तक के लिए परीक्षा में शामिल होने से रोकने का प्रविधान है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि दोष सिद्ध होने पर परीक्षा की समस्त लागत दोषियों से ही वसूली जाएगी और उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कानून में इस प्रकार के अपराधों के लिए न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था है, इसी आधार पर सरकार ने ताजा प्रकरण की जांच एएसपी जया बलूनी को सौंपी है।
Dehradun City News Anti-Cheating Law Uttarakhand Uttarakhand Exam Irregularities Group-C Exam Scam ASP Jaya Baluni Investigation Lifetime Imprisonment Penalty Exam Transparency Law Organized Crime Penalty Recruitment Exam Fraud Dehradun News Today Uttarakhand News
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UKSSSC Paper Leak : क्या पुष्कर धामी सरकार गिराने की कोशिश में राहुल गांधी? 'पेपर चोर' बताकर किया बड़ा हम...Rahul Gandhi News : राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए. लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही.
Read more »
UKSSSC Paper Leak मामला, मुख्य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 4 निलंबितWebDunia is a leading Hindi news and content platform offering the latest updates and in-depth coverage on entertainment, lifestyle, astrology, religion, current affairs, and more. Stay informed with breaking Hindi news, trending web stories, and exclusive features.
Read more »
UKSSSC Paper Leak केस में बड़ा खुलासा, परीक्षा केंद्र पर चल रहा था खालिद के मोबाइल का डाटाहल्द्वानी में यूकेएसएसएससी की परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी मोबाइल लेकर गया और परीक्षा के दौरान उसका इंटरनेट चालू रहा। बायोमेट्रिक और जैमर लगाने वाले कर्मचारी भी कम वेतन पर रखे गए थे जिन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया था। इस मामले में दो गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। परीक्षा...
Read more »
UKSSSC Paper Leak: कांग्रेस की बस एक डिमांड, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो सीबीआई जांचकांग्रेस ने देहरादून में पेपर लीक मामले में गांधी पार्क में धरना दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की और 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी दी। कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार पर कमजोर होने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच में सत्ता से जुड़े लोगों की संलिप्तता की आशंका...
Read more »
UKSSSC Paper Leak: एसआइटी ने यूकेएसएसएससी में अधिकारियों और कर्मचारियों से की पूछताछ, खालिद के दस्तावेज तलबउत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने आयोग पहुंचकर अधिकारियों से पूछताछ की। एसआईटी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए। टीम ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के पदाधिकारियों से भी जानकारी हासिल की। मामले में पहले ही मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन को...
Read more »
UKSSSC Paper Leak: जांच हुई तेज, देर रात एसआईटी पहुंची खालिद के घर; तीन घंटे तक चली पूछताछउत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच तेज़ हो गई है। एसआईटी प्रमुख जया बलूनी ने अपनी टीम के साथ आरोपी खालिद के घर पर देर रात छापा मारा और उसके परिवार से तीन घंटे से अधिक पूछताछ की। खालिद की बहन और पिता से अलग-अलग सवाल किए गए और घर की तलाशी ली गई जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए...
Read more »