India-EU FTA: यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत में हैं। वह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और यूरोपीय संघ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाएगा। यह भारत के निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर चर्चा...
नई दिल्ली: यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन नई दिल्ली में हैं। शनिवार को वह यहां पहुंचीं। उनका ये भारत दौरा बेहद अहम है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले। भारत पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। भारत रवाना होने से पहले लेयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'हम ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। दिल्ली में जल्द ही मिलते हैं।' यूरोप की सबसे शक्तिशाली महिला वॉन डेर लेयन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगी। यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। यह दौरा 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की भी नींव रखेगा।पीएम मोदी से दोनों लीडर करेंगे मुलाकात यूरोपीय परिषद के एक बयान के अनुसार, दोनों ईयू लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। उसे और मजबूत करेंगे। इस बैठक में व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और लोगों के बीच संबंधों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी।हालांकि, व्यापार चर्चाओं में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। दोनों पक्ष एक लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में वॉन डेर लेयन ने इसे 'सभी सौदों का बाप' कहा था। उन्होंने कहा था कि यह समझौता कई सालों की बातचीत के बाद एक बड़ी सफलता है।27 जनवरी को डील की घोषणा मुमकिन27 जनवरी को शिखर सम्मेलन में व्यापार समझौते की घोषणा की उम्मीद है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे यूरोपीय संसद की ओर से मंजूरी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में कम से कम एक साल लग सकता है। हाल ही में ईयू सांसदों की ओर से ईयू-दक्षिण अमेरिका व्यापार समझौते को कानूनी चुनौती देने जैसे कदम बताते हैं कि संसदीय जांच से अनुमोदन में देरी या जटिलता आ सकती है।अगर यह व्यापार समझौता पूरा हो जाता है और लागू हो जाता है तो भारत और ईयू के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी बढ़ सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा। खासकर कपड़ा और आभूषण जैसे क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों को हाल ही में अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ की ओर से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज बेनिफिट्स वापस लेने के बाद खोई हुई प्रतिस्पर्धात्मकता को फिर से हासिल करने में भी मदद कर सकता है।चार साल में नौवां व्यापार समझौता भारत के लिए यह समझौता सिर्फ चार सालों में उसका नौवां व्यापार सौदा होगा। यह भारत की उस व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य ऐसे समय में बाजार पहुंच सुरक्षित करना है जब वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। भारत पेशेवरों के लिए आसान आवाजाही और अपने आईटी और सेवा निर्यात के लिए अधिक पहुंच की भी मांग कर रहा है।ईयू के नजरिये से यह समझौता सप्लाई चेन में डायवर्सिफिकेशन लाने, चीन पर निर्भरता कम करने और भारत की तेजी से बढ़ती 4.
2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के प्रयासों का समर्थन करता है।यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बना हुआ है। 2024-25 में माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर को पार कर गया। इसमें भारत ने लगभग 76 अरब डॉलर का माल और 30 अरब डॉलर की सेवाएं निर्यात कीं। जबकि ईयू में औसत टैरिफ 3.8% है, कपड़ा जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों पर लगभग 10% का टैरिफ लगता है। इसलिए टैरिफ में कमी भारत के लिए बातचीत में एक प्रमुख प्राथमिकता है।
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