India Pakistan War: पाकिस्तान से वार-प्रतिवार के बावजूद अभी तक जंग का ऐलान नहीं, जान कैसे की जाती है इसकी घोषणा?

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India Pakistan War Latest News: भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार रात से सैन्य तनाव तेज हो गया है. दोनों ओर से एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं. इसके बावजूद भारत की ओर से अब तक युद्ध की घोषणा क्यों नहीं हुई है.

India Pakistan War : पाकिस्तान से वार-प्रतिवार के बावजूद अभी तक 'जंग' का ऐलान नहीं, जान कैसे की जाती है इसकी घोषणा? India Pakistan War Latest News: भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार रात से सैन्य तनाव तेज हो गया है.

दोनों ओर से एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं. इसके बावजूद भारत की ओर से अब तक युद्ध की घोषणा क्यों नहीं हुई है. वृषभ राशि वालों को मिलेगी विवाद से मुक्ति, तुला वालों के जीवन में बढ़ेगा रोमांस, पढ़ें आज का राशिफलPhotos: भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम, कई प्लेन ध्वस्त, शहरों में लगी आग; PAK की धुलाई के सबूतUnique village in indiaभारत और पाकिस्तान में गुरुवार रात दोनों ओर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश होती रही. पाकिस्तान के इन हमलों को भारत ने कड़ाई से जवाब दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर उसके सभी हमलों को नष्ट कर दिया. सवाल ये है कि जब दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश युद्ध की स्थिति में हैं तो भारत ने अभी तक जंग की औपचारिक घोषणा क्यों नहीं की है. यह ऐलान आखिर कैसे किया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया है.भारतीय संविधान का बात करें तो भारतीय संविधान में युद्ध की औपचारिक घोषणा के लिए स्पष्ट रूप से कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है. लेकिन देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ऐसा कर सकते हैं. जबकि कई अन्य देशों में युद्ध की घोषणा करने से जुड़े कई औपचारिक कानून बने हुए हैं.संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी देश के साथ युद्ध में जाने या उससे शांति स्थापित करने का फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल लेता है. पीएम को यह फैसला लेने में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करते हैं. किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले पीएम सैन्य प्रमुखों, खुफिया एजेंसियों और राजनयिक चैनलों से भी इनपुट ले सकते हैं.संविधान में 1978 में हुए 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, मंत्रिमंडल से चर्चा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपनी सिफारिश भेजते हैं. उस सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर बताया गया है. संविधान का अनुच्छेद 53 स्पष्ट करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है. फिर भी, अनुच्छेद 74 के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है. इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा पूरी तरह से कैबिनेट की सलाह पर की जाती है.जहां तक संसद की भूमिका की बात है तो सरकार को उसमें युद्ध की घोषणा करे या अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर सैन्य संघर्ष लंबा खिंचता है तो सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह संसद का आपातकालीन सत्र बुलाकर उसे वर्तमान स्थिति से अवगत करवाए और सब दलों से राय-मशविरा करके राजनीतिक सहमति हासिल करे.

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