फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण नारायणन ने सोशल मीडिया पर बताया कि CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने टाइटल के साथ-साथ फिल्म की मुख्य किरदार 'जानकी' का नाम भी बदलने को कहा है.
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री और एक्टर सुरेश गोपी की आने वाली मलयालम फिल्म ‘जानकी vs स्टेट ऑफ केरल’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण नारायणन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने न सिर्फ फिल्म का टाइटल बल्कि मुख्य किरदार ‘जानकी’ का नाम भी बदलने की मांग की है.
फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण नारायणन ने सोशल मीडिया पर बताया कि CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने टाइटल के साथ-साथ फिल्म की मुख्य किरदार ‘जानकी’ का नाम भी बदलने को कहा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘कमेटी चाहती है कि हम जानकी का नाम बदलें.’ इससे पहले, CBFC की एग्जामिनिंग कमेटी भी फिल्म का नाम और लीड कैरेक्टर का नाम बदलने की सिफारिश कर चुकी है. CBFC के मुंबई हेडक्वार्टर से आया बड़ा फैसला दरअसल, पहले 18 जून को तिरुवनंतपुरम के रीजनल सेंसर ऑफिस ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया था. लेकिन जब फिल्म की फाइनल रिपोर्ट मुंबई हेडक्वार्टर भेजी गई, तो वहां के बड़े अधिकारियों ने टाइटल और ‘जानकी’ नाम बदलने की मांग रख दी. जानकी नाम पर विवाद क्यों? ‘जानकी’ नाम को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि ये हिंदू धर्म में देवी सीता का दूसरा नाम माना जाता है. फिल्म की कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें ‘जानकी’ नाम की महिला न्याय के लिए लड़ती है. अधिकारियों का कहना है कि फिल्म में जिस महिला को यौन उत्पीड़न का शिकार दिखाया गया है, उसका नाम ‘जानकी’ नहीं हो सकता. फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन ‘जानकी’ का रोल निभा रही हैं, जबकि सुरेश गोपी कोर्ट में उनका केस लड़ने वाले सीनियर वकील के किरदार में हैं. हाई कोर्ट में मामला, मेकर्स को भारी नुकसान फिल्म के मेकर्स ने पहले ही केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड की देरी से उन्हें भारी नुकसान हुआ है. फिल्म की रिलीज 27 जून तय थी, लेकिन प्रमोशन, मार्केटिंग और इवेंट्स पर खर्च के बावजूद अब तक सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने से नुकसान लगातार बढ़ रहा है. मामले की सुनवाई आज होगी, जिसमें CBFC और कोर्ट को कमेटी का फैसला बताएगी. वहीं, CBFC के इस रुख पर फिल्म एम्प्लॉयीज फेडरेशन ऑफ केरल ने नाराजगी जताई है. संगठन का कहना है कि इस तरह सेंसर बोर्ड का रवैया इंडस्ट्री में संकट पैदा कर सकता है.
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