NEET pg cutoff 2025: नीट पीजी 2025-26 की काउंसलिंग में कट-ऑफ बहुत नीचे करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेहद कम और निगेटिव अंकों पर भी सीटें भर गई हैं. अब सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मेडिकल शिक्षा के स्तर पर असर की चिंता जताई है.
NEET pg cutoff 2025: कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है जिसने एडमिशन के लिए नीट परीक्षा में निगेटिव नंबर हासिल किए थे. सुनने में यह डरावना लग सकता है, लेकिन नीट पीजी 2025-26 की काउंसलिंग में ये हकीकत बन चुका है.
केंद्र सरकार द्वारा कट-ऑफ स्कोर को घटाकर जीरो और निगेटिव तक लाने के फैसले के बाद, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमएस ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी जैसी अहम सीटें महज 4 से 10 नंबर पर बाटी गई हैं. इस फैसले ने न केवल योग्य छात्रों के बीच रोष पैदा कर दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया है. आखिर सरकार ने पास होने के मानकों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों की है. क्या ये फैसला देश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए घातक साबित नहीं होगा, आइए आज हम इस मामले को पूरा डिटेल से जानते हैं. माइनस 8 नंबर मिलने पर मिला सीट रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के रोहतक स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमएस ऑर्थोपेडिक्स की एक सीट सिर्फ 4 अंक पाने वाले उम्मीदवार को मिली है. तमिलनाडु के एक सरकारी कॉलेज में फिजियोलॉजी की सीट माइनस 12 नंबर पर भर गई. वहीं दिल्ली के एक बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की सीट 44 नंबर पर और जनरल सर्जरी की सीट 47 नंबर पर आवंटित हुई. कुछ अन्य विषयों में भी हालात ऐसे ही रहे. ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 10 नंबर, एनाटॉमी में 11 नंबर और बायोकेमिस्ट्री में माइनस 8 नंबर पर सीटें दी गई हैं. यह ज्यादातर आरक्षित और दिव्यांग श्रेणी में देखा गया. क्या थे कट-ऑफ? इन बेहद कम अंकों की बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा नीट पीजी का कट ऑफ अचानक काफी नीचे करना माना जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025-26 सत्र के लिए क्वालिफाइंग मानक में बड़ा बदलाव किया है. जनरल वर्ग के लिए कट ऑफ स्कोर को 276 से घटाकर 103 कर दिया गया है. वहीं एससी. एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए यह सीमा 235 से घटाकर माइनस 40 कर दी गई. इस फैसले के बाद ऐसे उम्मीदवार भी काउंसलिंग के योग्य हो गए जिनके अंक बहुत कम थे या निगेटिव में थे. इसी वजह से सरकारी कॉलेजों की सीटें बेहद कम स्कोर पर भरती चली गई थी. कोर्ट ने क्या उठाया सवाल? इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज से पूछा है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा कम क्यों की गई. कोर्ट ने कहा कि एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि सीटें खाली न रहें. दूसरी तरफ यह चिंता भी है कि मानकों में गिरावट आ सकती है. अदालत के मुताबिक दोनों के बीच संतुलन जरूरी है. कोर्ट ने साफ कहा कि ये देखा जाना चाहिए कि मेडिकल शिक्षा के स्तर पर इसका क्या असर पड़ सकता है. अब इस पर बोर्ड से जवाब मांगा गया है. डॉक्टरों के संगठनों ने किया विरोध डॉक्टरों के संगठनों ने भी इस फैसले का विरोध किया है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे खतरनाक परंपरा बताया है. एफएआईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को शून्य तक लाना देश की मेडिकल शिक्षा के भविष्य के लिए ठीक नहीं है. उनका कहना है कि इससे योग्य और मेहनती छात्रों का मनोबल टूटेगा. साथ ही मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए अब इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग तेज हो गई है. ये भी पढ़ें: 4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की तैयारी थी!
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