राफेल डील पर बोले राहुल गांधी- भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो मुकदमा

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राहुल गांधी ने कहा, अब राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं

राफेल डील पर देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है. इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि राफेल से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है.

केंद्र सरकार के इसी बयान के बहाने अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं. भ्रष्टाचार की शुरुआत और अंत सीधे इनसे जुड़े हुए हैं. सरकार ने कहा है कि राफेल मामले की एक अहम फाइल अब चोरी हो गई है जो इन्हें दोषी ठहराती है. यह सबूतों को छुपाने और उन्हें नष्ट करने की साजिश है.'The trail of corruption begins & ends with him. That crucial Rafale files incriminating him are now reported “stolen” by the Govt, is destruction of evidence & an obvious coverup. #FIRagainstCorruptModiआपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं. राहुल ने इस मुद्दे पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील में गड़बड़ी की है जिससे देश को 30 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है.सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जिन दस्तावेजों को अखबार ने छापा है वह रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे. इसकी आंतरिक जांच हो रही है. इस पर जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि अगर सबूत पुख्ता हैं और भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच जरूर होनी चाहिए. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की गई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पर दस्तावेजों की चोरी के संबंध में कोर्ट में हलफनामा देने के लिए कहा है. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या रक्षा मंत्रालय प्रमुख राफेल के चोरी हुए दस्तावेज पर हलफनामा दे सकते हैं कि जो दस्तावेज अखबार और न्यूज एजेंसी ने इस्तेमाल किए हैं, वो चोरी हो गए हैं. इस पर अटॉर्नी जनरल ने सहमति जताते हुए गुरुवार तक हलफनामा पेश करने की बात कोर्ट में कही है.

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