दिल्ली में AAP सरकार ने गरीबों के लिए बने फ्लैट क्यों नहीं दिए? केंद्र सरकार करा सकती है जांच

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दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से गरीबों के लिए करीब 48,000 फ्लैट आवंटित नहीं किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ऐक्शन की तैयारी में है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में पिछली AAP सरकार की ओर से लगभग 48,000 फ्लैट अलॉट न करने की जांच के सुझाव पर विचार करेगा। ये फ्लैट 2012 में गरीबों के लिए बनाए गए थे।राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि दिल्ली में फ्लैट जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बनाए गए थे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सपोर्ट था। उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं कि गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैट उन्हें अलॉट क्यों नहीं किए गए।' आप सदस्य स्वाति मालीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ही फ्लैट आवंटित हुए और शेष की स्थिति खराब हो चुकी है और कुछ फ्लैट रहने योग्य भी नहीं हैं।मालीवाल ने किया ये दावा?मालीवाल ने दावा किया कि कुल 52,344 फ्लैट में से केवल 4,871 फ्लैट गरीबों को आवंटित किए गए। उन्होंने तत्कालीन दिल्ली सरकार पर वोट बैंक राजनीति के कारण फ्लैट न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लैट अच्छे बने लेकिन योजना में ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने के लिए ही आवंटन रोका गया था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या दोषियों को दंडित किया जाएगा और फ्लैट की मरम्मत की जाएगी?इस पर मनोहर लाल ने कहा, 'सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा कि दोषियों को दंड मिले।' उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की वर्तमान भाजपा सरकार ने इन फ्लैट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि इन्हें झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को आवंटित किया जा सके। मंत्री ने कहा कि जो फ्लैट रहने योग्य नहीं हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नवीनीकरण के लिए तोड़ा जाएगा।.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में पिछली AAP सरकार की ओर से लगभग 48,000 फ्लैट अलॉट न करने की जांच के सुझाव पर विचार करेगा। ये फ्लैट 2012 में गरीबों के लिए बनाए गए थे।राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि दिल्ली में फ्लैट जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बनाए गए थे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सपोर्ट था। उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं कि गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैट उन्हें अलॉट क्यों नहीं किए गए।' आप सदस्य स्वाति मालीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ही फ्लैट आवंटित हुए और शेष की स्थिति खराब हो चुकी है और कुछ फ्लैट रहने योग्य भी नहीं हैं।मालीवाल ने किया ये दावा?मालीवाल ने दावा किया कि कुल 52,344 फ्लैट में से केवल 4,871 फ्लैट गरीबों को आवंटित किए गए। उन्होंने तत्कालीन दिल्ली सरकार पर वोट बैंक राजनीति के कारण फ्लैट न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लैट अच्छे बने लेकिन योजना में ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने के लिए ही आवंटन रोका गया था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या दोषियों को दंडित किया जाएगा और फ्लैट की मरम्मत की जाएगी?इस पर मनोहर लाल ने कहा, 'सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा कि दोषियों को दंड मिले।' उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की वर्तमान भाजपा सरकार ने इन फ्लैट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि इन्हें झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को आवंटित किया जा सके। मंत्री ने कहा कि जो फ्लैट रहने योग्य नहीं हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नवीनीकरण के लिए तोड़ा जाएगा।

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