Delhi Ration Card: दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राज्य का कोई भी परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रह जाए। इसी सिलसिले में एक बार फिर से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
Delhi Ration Card News: दिल्लीवालों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार गुड न्यूज लेकर आई है। दिल्ली में पिछले 12 सालों से नए राशन कार्ड नहीं बने हैं, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि नए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। आखिरी बार 2013 में राशन कार्ड बनाए गए थे। उसके बाद लोगों ने कार्ड्स के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन हजारों ऐसे परिवार हैं, जिनका कहना है कि उन्हें अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है। ऐसे में अब सरकार इन आवेदकों की परेशानियां दूर कर रही है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो अभी दिल्ली में 2.
89 लाख से ज्यादा राशन कार्ड के आवेदन हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि किसी भी योग्य परिवार को खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, राशन वितरण व्यवस्था और पेंडिंग पड़े हुए आवेदनों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद तय हुआ कि नए कार्ड के लिए प्रोसेस जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में किस तरह के राशन कार्ड मिलते हैं?राजधानी दिल्ली के निवासियों को दो तरह के राशन कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें पहला अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा प्राथमिकता गृहस्थ कैटेगरी है। फिलहाल इन तरह के राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया हो रहा है। ये अनाज केंद्र सरकार की योजना के तहत मिल रहा है। दिल्ली में कुल राशन कार्ड की संख्या 17.42 लाख है। इसके जरिए 72.50 लाख से ज्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है। हर परिवार में कम से चार से पांच लोग हैं, जो सरकार की तरफ से राशन पा रहे हैं। एक तरफ जहां नए राशन कार्ड तो बनाए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ योग्य परिवारों की पहचान और वेरिफिकेशन का काम भी किया जाएगा। जो लोग राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं होंगे, वेरिफिकेशन के बाद उनका नाम हटाया जाएगा। इसी तरह से योग्य परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा। डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करना भी सरकार का मकसद है, ताकि उनके नाम हटाए जा सकें। अभी हजारों की संख्या में डुप्लीकेट लाभार्थी हैं, जो राशन ले रहे हैं। ई-केवाईसी अभियान को भी तेज करने पर जोर दिया जाएगा।
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