जर्मनी 1 जुलाई से अपनी अनौपचारिक वीजा अपील प्रक्रिया (रेमॉन्स्ट्रेशन) को खत्म करने जा रहा है.
जर्मनी ने खत्म की वीजा अपील प्रक्रिया, भारतीयों पर होगा असरजर्मनी 1 जुलाई से अपनी अनौपचारिक वीजा अपील प्रक्रिया को खत्म करने जा रहा है. यह उन भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका है जो उच्च शिक्षा, कुशल नौकरियों और पर्यटन के लिए जर्मन शेंगेन और राष्ट्रीय वीजा के लिए आवेदन करते हैं.
जर्मन मिशन इन इंडिया ने कहा कि इस फैसले से वीजा आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, इंतजार का समय कम होगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा. हालांकि, इससे उन लोगों के लिए एक आसान रास्ता बंद हो जाएगा जिनके वीजा आवेदन खारिज हो जाते थे और वे बिना कानूनी हस्तक्षेप के फैसले को चुनौती दे पाते थे.अभी तक, जिन आवेदकों की शेंगेन वीजा अपील खारिज हो जाती थे, वे एक मुफ्त और अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकते थे, जिसे 'रेमॉन्स्ट्रेशन' कहा जाता था. इससे वे अदालतों में जाए बिना फैसले को चुनौती दे सकते थे. अब इस विकल्प को दुनिया भर में चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है.भारतीयों पर इसका असंगत रूप से अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है. अकेले 2024 में, जर्मनी ने 2,06,733 शेंगेन वीजा आवेदनों को अस्वीकार कर दिया, जिसकी अस्वीकृति दर 13.7 प्रतिशत थी. जुलाई से, खारिज किए गए आवेदकों के पास केवल दो विकल्प होंगे, या तो पूरी तरह से नया आवेदन जमा करें या जर्मन अदालतों में एक औपचारिक कानूनी अपील शुरू करें. शेंगेन वीजा धारकों को 180 दिनों की अवधि में 90 दिनों तक 29 देशों के शेंगेन क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति मिलती है, लेकिन इससे रोजगार के अधिकार नहीं मिलते हैं.२३ मई २०२५पूर्वोत्तर भारत में करेंगे हजारों करोड़ रुपये का निवेश उद्योगपति गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि उनकी कंपनियां पूर्वोत्तर भारत में हजारों करोड़ रुपये निवेश करेंगी. गौतम अदाणी ‘अदाणी समूह’ और मुकेश अंबानी ‘रिलायंस इंडस्ट्रीज’ के चेयरमैन हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गौतम अदाणी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले दस सालों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. नई दिल्ली में ‘राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट’ में अदाणी ने कहा, “तीन महीने पहले, असम में हमने 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का संकल्प लिया था…आज मैं घोषणा करता हूं कि अदाणी समूह अगले 10 सालों में पूर्वोत्तर में 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा.”गौतम अदाणी ने बताया, “अदाणी समूह के निवेश का मुख्य फोकस हरित ऊर्जा के साथ-साथ स्मार्ट-मीटर, हाइड्रो, पंप स्टोरेज, बिजली ट्रांसमिशन, सड़क और राजमार्ग, डिजिटल बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स पर रहेगा. इसके साथ ही कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी काम होगा.” मुकेश अंबानी ने भी ‘राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट’ में कहा, “रिलायंस अगले पांच सालों में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस निवेश से 25 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के पैदा होने की उम्मीद है.” उन्होंने बताया कि यह निवेश अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रिलायंस की पूर्वोत्तर भारत में 350 ‘इंटीग्रेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट’ लगाने की योजना है. कंपनी ने कैंसर अस्पताल और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी बात कही है. अंबानी ने कहा कि कंपनी इलाके की फैक्ट्रियों में निवेश करेगी और कला आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने के लिए काम करेगी. जर्मनी में काम करने के लिए नर्सों को ट्रेनिंग दे रही मेघालय सरकारमेघालय सरकार राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को जर्मनी में काम करने के लिए तैयार कर रही है. राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गुरुवार को शिलांग में जर्मन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया. इसका उद्देश्य राज्य के योग्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें जर्मनी में नियुक्ति दिलाना है. मेघालय सरकार को इस पहल में जर्मनी का भी साथ मिल रहा है. मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि यह सहयोग भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को मजबूत करेगा. उन्होंने घोषणा की कि चुने गए उम्मीदवारों के पहले बैच के साथ वे खुद जर्मनी जाएंगे. जर्मन वाणिज्य दूतावास, कोलकाता की डिप्टी काउंसिल जनरल अंद्रिया यस्क ने भी इस साझेदारी को लेकर खुशी जताई. उन्होंने कहा,"जर्मनी फिलहाल स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवरों की कमी से जूझ रहा है. 2035 तक हमें 70 लाख अतिरिक्त कुशल कर्मियों की जरूरत होगी…ये युवा पेशेवर जर्मनी में सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि वहां अपना योगदान देंगे और आगे बढ़ेंगे." न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मेघालय सरकार इससे पहले युवा पेशेवरों को सिंगापुर और जापान भी भेज चुकी है. मुख्यमंत्री संगमा ने कहा,"अगर हम 30 हजार पेशेवरों को विदेश भेजते हैं तो हमें हर महीने 250 करोड़ रुपए तक की धनराशि मिल सकती है. यानी हर साल हमारे परिवारों के पास 3,000 करोड़ रुपए आएंगे." उन्होंने भरोसा दिलाया कि विदेश में नियुक्ति के लिए युवाओं को राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद मिलेगी.ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह मॉरीशस को सौंपने पर जताई सहमतिब्रिटेन ने 22 मई को विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. सरकार का कहना है कि यह कदम अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे के भविष्य को सुनिश्चित करता है, जो ब्रिटिश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. समझौते के तहत, यूके मॉरीशस को कम से कम 99 वर्षों के लिए आधार को वापस लीज पर लेने के लिए प्रति वर्ष औसतन 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा. प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा कि अमेरिकी बलों द्वारा संचालित यह बेस ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है और हमारी सुरक्षा के लिए नींव का काम करेगा. यह समझौता द्वीपों के कुछ मूल निवासियों के विरोध के बावजूद किया गया, जिन्हें दशकों पहले इस बेस के निर्माण के लिए निष्कासित कर दिया गया था. ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम अवशेषों में से एक, चागोस द्वीप समूह 1814 से यूके के नियंत्रण में रहा है. ब्रिटेन ने 1965 में मॉरीशस, जो एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था, से द्वीपों को अलग कर दिया था. ब्रिटेन ने 1960 और 1970 के दशक में द्वीपों से लगभग 2,000 लोगों को बेदखल कर दिया ताकि अमेरिकी सेना डिएगो गार्सिया बेस का निर्माण कर सके, जिसने वियतनाम से इराक और अफगानिस्तान तक अमेरिकी अभियानों में मदद की है. इसमें परमाणु पनडुब्बियों, विमान वाहक और बड़े विमानों को समायोजित करने की सुविधाएं हैं.२३ मई २०२५राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को भारतीय सुरक्षा बलों के छह जवानों को कीर्ति चक्र और 33 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया. इनमें से चार जवानों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और सात जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया. राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण में यह वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए. रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के जवानों को ये सम्मान दिए गए हैं. मंत्रालय के अनुसार, ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी दिखाने के लिए ये वीरता पुरस्कार दिए गए हैं. बयान के मुताबिक, “यह बहादुरी जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद/उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए विभिन्न अभियानों के दौरान प्रदर्शित की गई थी. इन अभियानों के दौरान खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया और हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए गए.” इनके अलावा, नौसेना, वायुसेना और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को भी सम्मानित किया गया.
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