घोषणा पत्र में स्कूलों में लड़कियों को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन मुहैया कराने और सभी अस्पतालों में बलात्कार तथा तेजाब हमले की पीड़िताओं के नि:शुल्क इलाज की अन्य मांगें भी शामिल हैं.
घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मकान पति-पत्नी के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाना चाहिए. सभी राजनीतिक पार्टियों की आंतरिक समितियों में कम से कम 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए.
घोषणा पत्र में महिला केंद्रित बजट प्रावधानों के तहत सालाना बजट में महिलाओं के विकास के लिए 30 फीसदी का प्रावधान करने की भी मांग की गई है. साथ में यह भी मांग की गई है अगर महिला किसान कर्ज नहीं चुका पाती हैं तो उनके ऋण को माफ किया जाए. अगले पांच साल के दौरान एक करोड़ नौकरियां सृजित करने की मांग भी घोषणा-पत्र में की गई है. खासकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और परामर्श क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की मांग की गई है.
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