भारत और चीन के बीच 'ऑयल बायर्स क्लब' बनाने पर विचार चल रहा है.
काग़ज़ पर यह प्रस्ताव बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इसे अमलीजामा पहनाना एक अन्य मामला है. ऊर्जा विश्लेषक साउल कावोनिक ने द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से जून 2018 में कहा,"एशिया में अंतरराष्ट्रीय तेल ख़रीदार संगठन बनाने का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे बना पाना और चला पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा.
" वो कहते हैं,"अल्पकालिक मांग में लचीलेपन को देखते हुए यह ज़रूरी नहीं है कि तेल की ख़रीदार एक ही क़ीमत पर तेल की ख़रीद करने में सक्षम होंगे क्योंकि इसकी आपूर्ति तो ओपेक को ही करनी है, जो उसकी भूमिका को चुनौती देने वाले ख़रीदारों के लिए एक तय सीमा का सुझाव दे सकता है." इस क्लब के प्रभावी होने के लिए, दोनों देशों और उनकी ऊर्जा कंपनियों को एक अच्छी तेल मशीन की तरह काम करना होगा. इसके बावजूद, यह सवाल भी है कि वे तेल की मांग को कैसे नियंत्रित करेंगे जो प्रत्येक देश की बाज़ार आवश्यकताओं से निर्धारित होती हैं? साथ ही, वैश्विक राजनीतिक कारक भी इसकी एक संभावित बाधा है, क्योंकि समान आर्थिक हित होने के बावजूद भी शायद ही कभी कोई दो एशियाई प्रतिद्वंद्वी देश आपस में टीम की तरह काम करते हैं. ज़ियामेन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर लिन बोकियांग ने ग्लोबल टाइम्स से जून 2018 में कहा,"इसमें भी कोई शक नहीं है कि, भले ही यह ऊर्जा के क्षेत्र में गठजोड़ की बात हो, यह चीन और भारत के बीच राजनीतिक संबंध की जटिलता से जुड़ा हुआ होगा." 2017 की गर्मियों में डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच संबंध धीरे-धीरे स्थिर हो गये हैं, लेकिन इसमें अंतर्निहित अविश्वास अब भी बरकरार है. 8 मई को नई दिल्ली स्थित हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में सवाल किया कि क्या भारत ने कभी चीन पर भरोसा किया है, और यह जाहिर किया कि 'ऑयल बायर्स क्लब' का विचार अब तक अपने 'गठन से पहले ही बेजान' है.दुनिया भर के टीवी, रेडियो, वेब और प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करता है. आप बीबीसी मॉनिटरिंग की ख़बरें
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