इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए इन 5 कारणों से उठ रहे सवाल

इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ने नेताओं के अथाह धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई स्थाई सिस्टम बनाया ही नहीं है. जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से कदम उठाने को कहा था.

पिछले साल इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह जानकर हैरान था कि कई सांसदों-विधायकों और उनके रिश्तेदारों का धन दो चुनाव के बीच यानी पांच साल के भीतर ही 500 फीसदी तक बढ़ गया है. इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग और चंदे की व्यवस्था का कोई हिसाब-किताब नहीं होता. इस तरह की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड की शुरुआत की है. लेकिन इससे राजनीतिक दलों को 'अज्ञात स्रोतों' से मिलने वाले कॉर्पोरेट चंदे को बढ़ावा मिला है और विदेशी स्रोत से आने वाला चंदा भी लीगल हो गया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद बॉन्ड को लाया गया.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में 'साफ-सुथरा' धन लाने और 'पारदर्श‍िता' बढ़ाने के लिए लाई गई है. इसमें स्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं बताया था.इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत कुछ बदलाव करके लाए गए थे. वास्तव में इनसे पारदर्श‍िता पर जोखिम और बढ़ा है. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 सी में बदलाव करते हुए कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हासिल चंदों को चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा. खुद चुनाव आयोग ने इन बदलावों पर आपत्त‍ि करते हुए कानून मंत्रालय को बदलाव के लिए कहा था. चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे यह नहीं पता चल पाएगा कि कोई दल सरकारी विदेशी स्रोत से चंदा ले रही हैं या नहीं.इलेक्टोरल बॉन्ड से वास्तव में सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है. ADR के मुताबिक साल 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 222 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया. इसमें से बीजेपी को 210 करोड़ , कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए और बाकी दलों को 7 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं. - आधार और जन-धन एकाउंट दलों को मिलेगा किसी पार्टी को जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे मिलेंगे तो उसके पास पैसे देने वालों के आधार और जन-धन एकाउंट की डिटेल मिल जाएगी. इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान 'किसी बैंक के अकाउंट पेई चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम' के द्वारा दिया जाएगा. सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नोटिफिकेशन जारी करते समय यह भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से केवाईसी नॉर्म पूरा करना होगा और बैंक खाते के द्वारा भुगतान करना होगा.कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया था कि कोई कंपनी एक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन साल के अपने औसत नेट प्रॉफिट के 7.5 फीसदी से ज्यादा का राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती. लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब 'कितनी भी राशि' देने की छूट दे दी गई है. यही नहीं, कंपनियों को इस बात से भी छूट है कि वे अपने बहीखाते में यह बात छुपा लें कि उन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है. चुनाव आयोग ने इस सभी बदलावों पर आपत्त‍ि की है. इससे इस बात का जोखिम बढ़ा है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए शेल कंपनियों का गठन हो.

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