जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी के 'जुल्म होने पर जिहाद होगा' वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि जमीयत नेता मौलाना महमूद मदनी देश
जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी के 'जुल्म होने पर जिहाद होगा' वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि जमीयत नेता मौलाना महमूद मदनी देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे देश में अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर उनके बयान को आधार बनाते हुए विहिप ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। यह भी पढ़ें - Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार; एसआईआर पर विपक्ष लामबंद, ' जिहाद ' विवाद पर सरकार गर्म 'अब देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रही जमीयत' विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय सह संयुक्त सचिव डॉ.
सुरेंद्र जैन ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि देश में स्थितियां संवेदनशील हैं। कई जगहों से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिहाद करने की बात कहना आतंकवादियों को 'कवर फायर' देने जैसा है। उन्होंने कहा कि हलाल की कमाई पर रोक लगने के कारण जमीयत अब देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मदनी के बयान पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद समेत अन्य घटनाओं का किया जिक्र डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि कहीं रोटियों पर थूकने की खबरें आई हैं तो कहीं पर लव जिहाद में फंसाकर हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां महिलाओं को लव जिहाद में फंसाकर उनकी हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि, इन खुली घटनाओं को देखने के बाद भी जिहाद को सही ठहराना इन सब मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश है। यह भी पढ़ें - Indian Navy: 'ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई भारतीय नौसेना की युद्ध की तत्परता', नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी बोले अयोध्या मामले में हुआ था न्याय- सुरेंद्र जैन विहिप नेता डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि मदनी अयोध्या मामले पर विवादित बयान देकर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक हर साक्ष्य और कानून के हर पहलू को देखने के बाद अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा कर मदनी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
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