UPSC Gender Gap: सिविल सेवाओं में महिलाओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की भागीदारी अब भी काफी कम है. आइए आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं.
UPSC Gender Gap: भारत में एक मुद्दा अक्सर चर्चाओं में रहा है जो लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है और इसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार की भी तमाम कोशिश देखने को मिलती है. कई नीतियां और प्रयास किए जाते हैं लेकिन फिर भी एक आंकड़ों से ये सामना आया है कि सिविल सेवाओं में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी अब भी काफी कम है.
हालांकि, सरकार लैंगिक समानता को लेकर प्रयास करती दिखी है फिर भी इसमें खास बदलाव देखने को मिला नहीं है. क्या कहते हैं 2010 से 2021 के बीच के आंकड़े? संघ लोक सेवा आयोग के आंकड़ों की मानें तो साल 2010 से 2021 के बीच महिलाओं की भागीदारी सिविल सेवा परीक्षा में 40 प्रतिशत से भी कम रही है. जबकि, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की संख्या के बारे में क्या कहना, यहां के आंकड़े तो महिलाओं और पुरुष दोनों से बेहद ही कम देखने को मिले हैं. क्या यूपीएससी परीक्षा से महिलाएं और ट्रांसजेंडर की है दूरी? देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक UPSC परीक्षा है. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों का चयन सरकारी और प्रशासनिक पदों की नौकरी के लिए होता है. इस परीक्षा को पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जैसे किसी भी जेंडर के लोग दे सकते हैं. हालांकि, इस क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय का सीमित प्रतिनिधित्व है जो समाज में मौजूद गहरी जमी सामाजिक और संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाता है. क्या असमानता है मुख्य कारण? इसमें कोई दोराय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में महिला उम्मीदवारों की बढ़ोतरी देखी गई है और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी भी असमानता की गंध समाज में फैली हुई है जो सोच की बदबू के साथ है. महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानता, पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं समेत आर्थिक स्वतंत्रता की कमी भी एक सबसे बड़ी वजह से जो उन्हें समाज में समानता से दूर ले जाती है. जबकि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी सामाजिक स्वीकृति और अवसरों की कमी के कारण असमानता का सामना करना पड़ता है. लैंगिक समानता के लिए सरकार के क्या प्रयास? भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे सभी को लैंगिक समानता हासिल हो सके जिनमें से एक PM-DAKSH योजना है. इस स्कीम को शुरुआत करने का उद्देश्य सामाजिक तौर पर वंचित समूहों को कौशल विकास और रोजगार के मौके देने है. इसके अलावा एक और पहल- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से रही. सरकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए ये पोर्टल जाना जाता है. क्या है विशेषज्ञों का कहना? महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लैंगिक समानता को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक उनकी भागीदारी को समानता तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो सकता है. ये भी पढ़ें- Success Story: पिता हवलदार, बेटी ने रचा इतिहास... डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद UPSC में 30वीं रैंक, जानें IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी
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