सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर को बड़ी राहत दी है। निर्यात-आयात की जरूरी शर्तों को पूरा करने के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिली है।
नई दिल्ली| वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार ने जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निर्यात और आयात से जुड़ी जरूरी शर्तों को पूरा करने के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत दे दी है, ताकि कारोबारियों को मौजूदा संकट से निपटने में आसानी हो सके। दरअसल, वेस्ट एशिया भारत के जेम्स और ज्वैलरी निर्यात का अहम बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का करीब 30% हिस्सा जाता है। चालू वित्त वर्ष में यह निर्यात करीब 26.
2 अरब डॉलर रहा है। ऐसे में वहां जारी भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर इस सेक्टर पर पड़ रहा है। समय पर नहीं पहुंच रहे कंसाइनमेंट पिछले महीने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एयर और शिपमेंट मूवमेंट प्रभावित हुआ है। इससे जेम्स और ज्वैलरी के कंसाइनमेंट समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और निर्यातकों को ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के चैप्टर-4 के तहत यह राहत दी है। यह चैप्टर ड्यूटी छूट और रेमिशन स्कीम्स से जुड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राहत का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की फीस या अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ज्वैलरी का री-इंपोर्ट शामिल सरकार ने जिन प्रमुख नियमों में ढील दी है, उनमें डायमंड के री-एक्सपोर्ट की समय सीमा, विदेशी खरीदार से मिले कीमती धातुओं के खिलाफ निर्यात, एग्जीबिशन के लिए विदेश भेजी गई ज्वैलरी का री-इंपोर्ट, और गोल्ड आधारित निर्यात शामिल हैं। अब इन सभी मामलों में समय सीमा 30 दिन बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि सर्टिफिकेशन या ग्रेडिंग के लिए भेजे गए डायमंड के री-एक्सपोर्ट की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। इसी तरह विदेशी खरीदारों के सप्लाई मामलों में भी एक्सपोर्ट की अवधि 120 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए भेजी गई जेम्स और ज्वैलरी को वापस लाने की समय सीमा भी 30 दिन बढ़ा दी गई है। इससे निर्यातकों को समय पर डील पूरी करने और देरी से होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Crash: शादी के लिए गहने अभी लें या रुकें? कितना और गिरेगा सोना, टारगेट क्या? 12 सवालों में सबकुछ सरकार ने बयान जारी कर क्या कहा? सरकार का कहना है कि इस कदम से कारोबार में निरंतरता बनी रहेगी और ट्रेड को स्थिरता मिलेगी। साथ ही, कस्टम अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरी जांच के बाद इन ट्रांजैक्शन्स को मंजूरी दें। जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन कॉलिन शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में निर्यात में आ रही दिक्कतों के बीच यह सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। भारत का यूएई को निर्यात करीब 10 अरब डॉलर का है, ऐसे में यह कदम बेहद अहम साबित होगा।
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