पश्चिम बंगाल में I-PAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यह मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां ईडी, तृणमूल कांग्रेस और I-PAC की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि टीएमसी ने ईडी पर गोपनीय दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। I-PAC के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी समेत तृणमूल कांग्रेस और I-PAC ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट मामले पर लाइव सुनवाई करेगा। हालांकि, सभी पक्षों के वकीलों के अलावा कोर्ट में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सुनवाई पर ताजा अपडेट ईडी ने हाईकोर्ट में मामला स्थगित करने की अपील की। ईडी का कहना है कि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ईडी ने की जांच की मांग अदालत कक्ष में भीड़ और अव्यवस्था के कारण गत शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में ईडी-तृणमूल की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। ईडी ने ममता पर जांच में बाधा डालने व छापेमारी के दौरान दस्तावेज व डिजिटल सुबूतों को जबरन छीनने का आरोप लगाया। ईडी ने पूरी घटना की सीबीआइ जांच की मांग की है। TMC ने ईडी पर लगाया आरोप दूसरी ओर तृणमूल ने ईडी पर पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, सूचनाएं व डेटा को अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि ईडी ने पिछले सप्ताह कोयला तस्करी मामले में I-PAC के कार्यालय व इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। क्या है पूरा मामला? ED ने आरोप लगाया है कि I-PAC के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान CM समेत राज्य के बड़े अधिकारीयों ने रेड में बाधा डालने का काम किया। इसके साथ ही ED ने कहा कि राज्य मशीनरी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और उसे नष्ट भी किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि जब आइ-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी चल रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ जबरन अंदर घुस आए। जांच अधिकारियों को डराया-धमकाया गया। उन्हें बंधक बनाया गया और उनके पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क व लैपटाप छीन लिए गए। एजेंसी ने इसे जांच को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास बताया है।.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। I-PAC के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी समेत तृणमूल कांग्रेस और I-PAC ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट मामले पर लाइव सुनवाई करेगा। हालांकि, सभी पक्षों के वकीलों के अलावा कोर्ट में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सुनवाई पर ताजा अपडेट ईडी ने हाईकोर्ट में मामला स्थगित करने की अपील की। ईडी का कहना है कि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ईडी ने की जांच की मांग अदालत कक्ष में भीड़ और अव्यवस्था के कारण गत शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में ईडी-तृणमूल की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। ईडी ने ममता पर जांच में बाधा डालने व छापेमारी के दौरान दस्तावेज व डिजिटल सुबूतों को जबरन छीनने का आरोप लगाया। ईडी ने पूरी घटना की सीबीआइ जांच की मांग की है। TMC ने ईडी पर लगाया आरोप दूसरी ओर तृणमूल ने ईडी पर पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, सूचनाएं व डेटा को अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि ईडी ने पिछले सप्ताह कोयला तस्करी मामले में I-PAC के कार्यालय व इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। क्या है पूरा मामला? ED ने आरोप लगाया है कि I-PAC के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान CM समेत राज्य के बड़े अधिकारीयों ने रेड में बाधा डालने का काम किया। इसके साथ ही ED ने कहा कि राज्य मशीनरी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और उसे नष्ट भी किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि जब आइ-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी चल रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ जबरन अंदर घुस आए। जांच अधिकारियों को डराया-धमकाया गया। उन्हें बंधक बनाया गया और उनके पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क व लैपटाप छीन लिए गए। एजेंसी ने इसे जांच को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास बताया है।
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