बजट में भारत के विकास के लिए एक दीर्घकालिक शहरी रणनीति प्रस्तुत की गई है, जो शहरों को प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन के केंद्र में रखती है। यह रणनीति मानव पूंजी, बुनियादी ढांचे और गतिशीलता पर आधारित है, जो शहरी परिवर्तन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है। इसमें महानगर-केंद्रित शहरीकरण से हटकर टियर-1 और टियर-2 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बजट में एक सुसंगत, दीर्घकालिक शहरी रणनीति प्रस्तुत की गई है, जिसमें शहरों को भारत के विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन के एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। मानव पूंजी, अवसंरचना और गतिशीलता पर आधारित यह रणनीति शहरी परिवर्तन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में पुनर्परिभाषित करती है, जो एकमुश्त योजनाओं से आगे बढ़कर सतत, सुधार-संबंधी परिणामों की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर है। बजट में टियर-1 और टियर-2 शहरों के लिए क्या है? महानगर-केंद्रित, मिशन-संचालित शहरीकरण से हटकर नगर आर्थिक क्षेत्रों और टियर-1 और टियर-2 शहरों की ओर रणनीतिक बदलाव एक स्पष्ट मोड़ है, जो स्मार्ट सिटी युग के अंत और अधिक क्षेत्रीय रूप से संतुलित और परिणामोन्मुख शहरी ढांचे के उदय का संकेत देता है। यह परियोजनाओं से प्रणालियों की ओर और शहरों से क्षेत्रों की ओर बदलाव का भी संकेत देता है। प्रमुख मंदिरों वाले शहरों, पर्यटन सर्किटों, विरासत संपत्तियों, पुरातात्विक स्थलों और पारिस्थितिक बहाली को आर्थिक समूह से जोड़कर यह बजट शहरी विकास की परिभाषा को व्यापक बनाता है ताकि इसमें स्थान-आधारित पहचान और अनुभव-संचालित अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जा सके, और इन्हें उत्पादक संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जा सके जो सतत स्थानीय आजीविका और क्षेत्रीय आर्थिक गति उत्पन्न करती हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय नियोजन के पुनरुत्थान का संकेत भी देता है। कुल मिलाकर यह बजट शहरीकरण के लिए सुधार-सह-परिणामोन्मुख दृष्टिकोण का संकेत देता है, जो क्रमबद्धता, क्षमता निर्माण और संस्थागत सु²ढ़ीकरण पर आधारित है। हालांकि, शहरी परिप्रेक्ष्य से, प्रस्तावित सुधारों की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उभरते नगरों, आवास प्रणालियों और शहरी क्षेत्रों के विकास को संस्थागत और नियोजन ढांचे में कितनी निर्णायक रूप से शामिल किया जाता है। बजट में शहरी एजेंडा जैसा कि वित्त मंत्री ने जोर दिया है, इस शहरी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए संरचनात्मक सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, बुनियादी ढांचा आवश्यक बना हुआ है, लेकिन संस्थाएं ही यह निर्धारित करती हैं कि क्या यह टिकाऊ, समावेशी और लचीले परिणामों में परिवर्तित होता है। शहरी एजेंडा अब केवल निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि शहरों का शासन, वित्तपोषण, संयोजन और उन्हें वर्ष-दर-वर्ष परिणाम देने के लिए कैसे सुसज्जित किया जाता है। Budget 2026: किसानों से महिलाओं तक.
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