मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि भारत में न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में नागरिक समाज, महिला आंदोलनों और आम नागरिकों की भूमिका बेहद अहम रही है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि भारत में न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में नागरिक समाज , महिला आंदोलन ों और आम नागरिकों की भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत यही जनसंवाद है, जो न्याय हमेशा ने न्याय की दिशा तय करता आया है। सीजेआई जस्टिस गवई 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में असाधारण यात्रा तय की है। अदालतों ने इस सफर में बराबरी और मानवीय गरिमा के संरक्षक के रूप में काम किया है। चुनौतियां और न्यायिक व्याख्याएं जस्टिस गवई ने कहा कि यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। कई बार अदालतें महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में विफल रहीं या संविधान की परिवर्तनकारी भावना के अनुरूप न्याय नहीं दे पाईं। ऐसे समय में नागरिक समाज और महिला आंदोलन ों ने न्यायपालिका को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। ये भी पढ़ें- शादी का जश्न, स्टेज पर दूल्हा फिर चाकू से वार.
.. लगभग दो किलोमीटर तक ड्रोन ने आरोपी का किया पीछा नागरिक समाज की भूमिका सीजेआई ने स्पष्ट किया कि लैंगिक न्याय में प्रगति केवल अदालतों की उपलब्धि नहीं रही है। नागरिक समाज और महिला आंदोलनों ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रतिगामी फैसले पर सवाल उठे, उस पर बहस हो और अंततः उसे सुधार या पुनर्व्याख्या के माध्यम से संवैधानिक दायरे में लाया जाए। न्याय और जनता के संवाद की अहमियत उन्होंने कहा कि अदालतों और जनता के बीच यह संवाद भारत की लोकतांत्रिक ताकत का मुख्य आधार है। सीजेआई के अनुसार, लैंगिक समानता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि एक निरंतर जारी प्रक्रिया है, जिसे हर पीढ़ी को नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाना होगा।
Supreme Court Judiciary Accountability Gender Justice Women Empowerment Civil Society Indian Democracy Equality Constitutional Rights Sunanda Bhandare Lecture India News In Hindi Latest India News Updates सीजेआई बीआर गवई न्यायपालिका नागरिक समाज महिला आंदोलन लैंगिक समानता सुप्रीम कोर्ट संविधान न्यायिक जवाबदेही लोकतंत्र
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयारजस्टिस सूर्यकांत को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया जाना लगभग तय है। वर्तमान CJI बीआर गवई ने केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत 23 नवंबर को CJI गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है। जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे और 9 फरवरी 2027 तक CJI के रूप में कार्य करेंगे।
Read more »
Supreme Court Chief Justice Of India: ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে? কাকে নিজের উত্তরসূরী বাছলেন CJI গাভাই...CJI BR Gavai recommends appointment of Justice Surya Kant as next Chief justice of india
Read more »
New CJI: देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सीजेआई गवई ने सरकार से की सिफारिशJustice Suryakant Likely to be Next CJI New CJI: देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सीजेआई गवई ने सरकार से की सिफारिश
Read more »
सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड के एक वीडियो पर CJI गवई ने जताई थी चिंता, बॉम्बे हाईकोर्ट का LIVE स्ट्रीमिंग पर बड़ा निर्णयBombay High Court News: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने पिछले महीने हुई जूता कांड की घटना के एक मॉर्फ्ड वीडियो पर चिंता जाहिर की थी। सीजेआई की बड़ी टिप्पणी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नोटिस के जरिए इसकी जानकारी दी...
Read more »
'सिर्फ निंदा नहीं, कड़ा एक्शन भी होना चाहिए', CJI पर जूता फेंके जाने की घटना पर बोला दिल्ली HCदिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका को ठेस पहुंची है। अदालत ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल निंदा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ ठोस कदम भी उठाए जाने...
Read more »
दिल्ली AQI पर CJI गवई की बेंच में चल रही थी सुनवाई, तभी वकील बोले- कोर्ट के बाहर भी ड्रिलिंग का काम हो रहाDelhi AQI News: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने पर विस्तृत हलफनामा मांगा है. दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है. सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदमों की मांग की. दिल्ली के कई हिस्सों में एक्यूआई 450 के पार कर गया है.
Read more »