सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की सेवा शर्तों को नियमित करने और IG व उससे ऊपर के पदों पर IPS अधिकारियों के लिए 50 से अधिक पद आरक्षित करने वाला विधेयक राज्यसभा में पेश किया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवा शर्तों को नियमित करने और आइजी व उससे ऊपर के पदों पर आइपीएस अधिकारियों के लिए 50 फीसद और उससे अधिक पद आरक्षित करने से संबंधित विधेयक को राज्यसभा पेश किया। विपक्ष ने विधेयक को सीएपीएफ मूल कैडर के अधिकारियों के खिलाफ बताते हुए पेश किये जाने का विरोध किया। लेकिन गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश विधेयक को ध्वनिमत से पेश करने की अनुमति दे दी गई। विधेयक CAPF सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए पेश दरअसल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आते हैं। विधेयक इन सभी बलों में भर्ती, डेपुटेशन, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करेगा। प्रस्तावित विधेयक में सीएपीएफ में आइपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के विशेष नियम का प्रविधान है। इसके तहत आइजी रैंक में 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति पर आए आइपीएस अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे।वहीं एडीजी के रैंक में न्यूनतम 67 प्रतिशत पद आइपीएस से भरे जाएंगे। जबकि स्पेशल डीजी और डीजी का पद केवल प्रतिनियुक्ति पर आए आईपीएस के लिए होंगे। विपक्ष ने CAPF मूल कैडर अधिकारियों के खिलाफ बताया विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अजय माकन, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, सीपीएम के जान ब्रिटास, डीएमके त्रिची शिवा ने विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लोने कलेने की मांग की। बाद में चर्चा की शुरूआत करते हुए अजय माकन ने कहा कि यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएपीएफ के कैडर के अधिकारियों के पक्ष में दिये गए फैसले को पलटने की कोशिश है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ सीएपीएफ अधिकारियों की अहम योगदान का उल्लेख करते हुए विधेयक का विरोध किया। वहीं भाजपा की ओर से बोलते हुए महेंद्र भट्ट के साथ-साथ वाईएसआरसीपी के गोला बाबूराव ने विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर चर्चा आग भी जारी रहेगी और सरकार इसे आने वाले दिनों में पास कराने की कोशिश करेगी।.
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवा शर्तों को नियमित करने और आइजी व उससे ऊपर के पदों पर आइपीएस अधिकारियों के लिए 50 फीसद और उससे अधिक पद आरक्षित करने से संबंधित विधेयक को राज्यसभा पेश किया। विपक्ष ने विधेयक को सीएपीएफ मूल कैडर के अधिकारियों के खिलाफ बताते हुए पेश किये जाने का विरोध किया। लेकिन गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश विधेयक को ध्वनिमत से पेश करने की अनुमति दे दी गई। विधेयक CAPF सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए पेश दरअसल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आते हैं। विधेयक इन सभी बलों में भर्ती, डेपुटेशन, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करेगा। प्रस्तावित विधेयक में सीएपीएफ में आइपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के विशेष नियम का प्रविधान है। इसके तहत आइजी रैंक में 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति पर आए आइपीएस अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे।वहीं एडीजी के रैंक में न्यूनतम 67 प्रतिशत पद आइपीएस से भरे जाएंगे। जबकि स्पेशल डीजी और डीजी का पद केवल प्रतिनियुक्ति पर आए आईपीएस के लिए होंगे। विपक्ष ने CAPF मूल कैडर अधिकारियों के खिलाफ बताया विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अजय माकन, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, सीपीएम के जान ब्रिटास, डीएमके त्रिची शिवा ने विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लोने कलेने की मांग की। बाद में चर्चा की शुरूआत करते हुए अजय माकन ने कहा कि यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएपीएफ के कैडर के अधिकारियों के पक्ष में दिये गए फैसले को पलटने की कोशिश है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ सीएपीएफ अधिकारियों की अहम योगदान का उल्लेख करते हुए विधेयक का विरोध किया। वहीं भाजपा की ओर से बोलते हुए महेंद्र भट्ट के साथ-साथ वाईएसआरसीपी के गोला बाबूराव ने विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर चर्चा आग भी जारी रहेगी और सरकार इसे आने वाले दिनों में पास कराने की कोशिश करेगी।
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