मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, अमेरिका द्वारा सभी देशों पर 15 शुल्क लगाने से चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया को लाभ हो सकता है, जो पहले उच्च शुल्क झेल रहे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मूडीज एनालिटिक्स का मानना है कि अमेरिका द्वारा सभी देशों पर एक समान 15 प्रतिशत का शुल्क लगाने से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों को लाभ होगा। उसने कहा कि अमेरिका के इस कदम से चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों को ज्यादा लाभ होगा, जो वॉशिंगटन की तरफ से ज्यादा शुल्क की मार झेल रहे हैं। हालांकि, इस एक समान टैरिफ का लाभ जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां आधार शुल्क पहले से ही 15 प्रतिशत है। 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन के विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। खास बात यह है कि इस बारे में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मूडीज ने कहा, 'कोर्ट के फैसले से अमेरिका के साथ भारत और इंडोनेशिया के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। व्यापार में अनिश्चितता की समस्या बढ़ेगी भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने की समयसीमा और इंडोनेशिया से टैरिफ-फ्री टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मात्रा जैसी खास बातें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। मूडीज एनालिटिक्स का मानना है, 'ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के लिए दूसरे कानूनी रास्ते खोज सकते हैं और हैरानी नहीं होगी अगर अमेरिकी टैरिफ शुक्रवार से पहले के करीब पहुंच जाए। इतना ही नहीं कुछ सरकारें अमेरिका के साथ ट्रेड डील को मंजूरी देने में आनाकानी कर सकती हैं। हालांकि, इसकी संभावना कम है, क्योंकि इससे चिढ़कर ट्रंप उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान कर सकते हैं।' मूडीज ने कहा कि अगर टैरिफ 15 प्रतिशत भी रहता है तो व्यापार में अनिश्चितता और लाजिस्टिक की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कंपनियां पहले से चुकाए गए टैरिफ के लिए मुआवजा मांग सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह प्रक्रिया बहुत विवादित और समय लेने वाली साबित होगी।.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मूडीज एनालिटिक्स का मानना है कि अमेरिका द्वारा सभी देशों पर एक समान 15 प्रतिशत का शुल्क लगाने से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों को लाभ होगा। उसने कहा कि अमेरिका के इस कदम से चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों को ज्यादा लाभ होगा, जो वॉशिंगटन की तरफ से ज्यादा शुल्क की मार झेल रहे हैं। हालांकि, इस एक समान टैरिफ का लाभ जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां आधार शुल्क पहले से ही 15 प्रतिशत है। 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन के विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। खास बात यह है कि इस बारे में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मूडीज ने कहा, 'कोर्ट के फैसले से अमेरिका के साथ भारत और इंडोनेशिया के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। व्यापार में अनिश्चितता की समस्या बढ़ेगी भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने की समयसीमा और इंडोनेशिया से टैरिफ-फ्री टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मात्रा जैसी खास बातें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। मूडीज एनालिटिक्स का मानना है, 'ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के लिए दूसरे कानूनी रास्ते खोज सकते हैं और हैरानी नहीं होगी अगर अमेरिकी टैरिफ शुक्रवार से पहले के करीब पहुंच जाए। इतना ही नहीं कुछ सरकारें अमेरिका के साथ ट्रेड डील को मंजूरी देने में आनाकानी कर सकती हैं। हालांकि, इसकी संभावना कम है, क्योंकि इससे चिढ़कर ट्रंप उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान कर सकते हैं।' मूडीज ने कहा कि अगर टैरिफ 15 प्रतिशत भी रहता है तो व्यापार में अनिश्चितता और लाजिस्टिक की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कंपनियां पहले से चुकाए गए टैरिफ के लिए मुआवजा मांग सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह प्रक्रिया बहुत विवादित और समय लेने वाली साबित होगी।
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