इलाहबाद हाईकोर्ट ने मेरठ समेत यूपी के सभी जिलों में रेड लाइट एरिया बंद करने का आदेश दिया है। prayagraj Allahabadhighcourt shutdownredlightarea redlightarea
मेरठ के मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। यही नहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों के निलंबन का भी आदेश दिया। मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीओ संजीव देशवाल और जिला उद्धार अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कबाड़ी बाजार इलाके में 52 भवनों में करीब 75 से ज्यादा कोठे चल संचालित किए जा रहे हैं। इन कोठों पर देह व्यापार होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल हलफनामे पर सख्त रुख अपनाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। कोठे बंद कराने के संबंध में याचिका दायर करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देकर रिट दायर की थी। हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने नगर निगम की रिपोर्ट में रेड लाइट एरिया में तीन सरकारी स्कूलों का होना बताया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सात सेक्स वर्करों को एचआईवी पॉजीटिव और छह सेक्स वर्करों की मौत होना व मेरठ एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट की छापामारी में नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराने की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें कई नाबालिग लड़कियों को कोठों से बंधन मुक्त कराया गया।कबाड़ी बाजार व्यापारिक इलाका है। यहां मिश्रित आबादी है। शपथ पत्र में साल 2009 से मेरठ में रेड लाइट एरिया चलाना बताया गया है। तब से यहां से कई संभ्रात परिवार पलायन करके जा चुके हैं। यहां पर लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। कई व्यापारियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ा है।शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें मेरठ के मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। यही नहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों के निलंबन का भी आदेश दिया।मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीओ संजीव देशवाल और जिला उद्धार अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कबाड़ी बाजार इलाके में 52 भवनों में करीब 75 से ज्यादा कोठे चल संचालित किए जा रहे हैं। इन कोठों पर देह व्यापार होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल हलफनामे पर सख्त रुख अपनाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। कोठे बंद कराने के संबंध में याचिका दायर करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देकर रिट दायर की थी। हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने नगर निगम की रिपोर्ट में रेड लाइट एरिया में तीन सरकारी स्कूलों का होना बताया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सात सेक्स वर्करों को एचआईवी पॉजीटिव और छह सेक्स वर्करों की मौत होना व मेरठ एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट की छापामारी में नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराने की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें कई नाबालिग लड़कियों को कोठों से बंधन मुक्त कराया गया।कबाड़ी बाजार व्यापारिक इलाका है। यहां मिश्रित आबादी है। शपथ पत्र में साल 2009 से मेरठ में रेड लाइट एरिया चलाना बताया गया है। तब से यहां से कई संभ्रात परिवार पलायन करके जा चुके हैं। यहां पर लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। कई व्यापारियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ा है।शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें.
मेरठ के मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। यही नहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों के निलंबन का भी आदेश दिया। मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीओ संजीव देशवाल और जिला उद्धार अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कबाड़ी बाजार इलाके में 52 भवनों में करीब 75 से ज्यादा कोठे चल संचालित किए जा रहे हैं। इन कोठों पर देह व्यापार होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल हलफनामे पर सख्त रुख अपनाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। कोठे बंद कराने के संबंध में याचिका दायर करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देकर रिट दायर की थी। हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने नगर निगम की रिपोर्ट में रेड लाइट एरिया में तीन सरकारी स्कूलों का होना बताया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सात सेक्स वर्करों को एचआईवी पॉजीटिव और छह सेक्स वर्करों की मौत होना व मेरठ एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट की छापामारी में नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराने की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें कई नाबालिग लड़कियों को कोठों से बंधन मुक्त कराया गया।कबाड़ी बाजार व्यापारिक इलाका है। यहां मिश्रित आबादी है। शपथ पत्र में साल 2009 से मेरठ में रेड लाइट एरिया चलाना बताया गया है। तब से यहां से कई संभ्रात परिवार पलायन करके जा चुके हैं। यहां पर लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। कई व्यापारियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ा है।शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें मेरठ के मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। यही नहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों के निलंबन का भी आदेश दिया।मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीओ संजीव देशवाल और जिला उद्धार अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कबाड़ी बाजार इलाके में 52 भवनों में करीब 75 से ज्यादा कोठे चल संचालित किए जा रहे हैं। इन कोठों पर देह व्यापार होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल हलफनामे पर सख्त रुख अपनाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। कोठे बंद कराने के संबंध में याचिका दायर करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देकर रिट दायर की थी। हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने नगर निगम की रिपोर्ट में रेड लाइट एरिया में तीन सरकारी स्कूलों का होना बताया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सात सेक्स वर्करों को एचआईवी पॉजीटिव और छह सेक्स वर्करों की मौत होना व मेरठ एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट की छापामारी में नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराने की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें कई नाबालिग लड़कियों को कोठों से बंधन मुक्त कराया गया।कबाड़ी बाजार व्यापारिक इलाका है। यहां मिश्रित आबादी है। शपथ पत्र में साल 2009 से मेरठ में रेड लाइट एरिया चलाना बताया गया है। तब से यहां से कई संभ्रात परिवार पलायन करके जा चुके हैं। यहां पर लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। कई व्यापारियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ा है।शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
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