सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए की दोबारा जांच का आदेश सिर्फ वोडाफोन-आइडिया (VI) पर ही लागू होगा। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार को VI के
अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं; वोडाफोन-आइडिया पर ₹83,400 करोड़ का AGR बकायासुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाए की दोबारा जांच का आदेश सिर्फ वोडाफोन-आइडिया पर ही लागू होगा। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार को VI के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाए पर पुनर्विचार करने की इजाजत दी थी। 3 नवंबर को जारी लिखित आदेश में मुख्य न्यायाधीश बी.
आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की दो न्यायाधीशों वाली बेंच ने कहा “हमारे 27 अक्टूबर के आदेश में सिर्फ इतना संशोधन किया गया है कि केंद्र सरकार वोडाफोन-आइडिया के 2016-17 तक के पूरे AGR बकाए की दोबारा जांच कर सकेगी। बाकी आदेश जस का तस रहेगा।”कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि AGR की गणना में कई कम्पोनेंट्स गलत जोड़े गए हैं। Vi ने कहा था कि उसे ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाए और देनदारी को दोबारा रिफॉर्मूलेट किया जाए। इस याचिका में कंपनी ने ₹9,450 करोड़ की अतिरिक्त मांग को भी चुनौती दी थी। वोडाफोन-आइडिया पर फिलहाल लगभग ₹83,400 करोड़ का AGR बकाया है।AGR टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का वह हिस्सा है जिस पर सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाती है।विवाद की शुरुआत तब हुई जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि AGR में नॉन-टेलीकॉम राजस्व भी शामिल की जाएगीं। लेकिन कंपनियों का तर्क था कि AGR सिर्फ कोर टेलीकॉम रेवेन्यू होना चाहिए। इसी को लेकर 2005 में COAI ने TDSAT में AGR की परिभाषा को चुनौती दी। यहीं से केस की शुरुआत हुई।इसके बाद 2015 में TDSAT ने फैसला दिया कि AGR में नॉन-टेलीकॉम राजस्व शामिल नहीं होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्टने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के AGR फॉर्मूले को सही ठहराते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को पिछले 14 साल के बकाया ADUES चुकाना होंगा।चैप्टर 3- कंपनियों पर असर2021 से 2024 के बीच वोडाफोन आइडिया की वित्तीय मुश्किलें बढ़ती गईं। VI ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को चेतावनी दी की बिना सरकारी मदद के वह FY26 के बाद काम नहीं कर पाएगी। इसके मार्च 2025 में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ₹36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, जिससे सरकार को कंपनी में 49% हिस्सेदारी मिली।ब्याज दरों में 0.50% की कटौती हो सकती है:मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स से ट्रस्टी पद छोड़ा:एक्सपायर्ड फूड को नदियों-झीलों में फेंकना अब पूरी तरह बैन:अडाणी एंटरप्राइजेज ने ग्रॉसरी कंपनी विल्मर की हिस्सेदारी बेची:सीकर में मौसम साफ,उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सर्दीहरियाणा में आज कई जिलों में बारिश का अलर्टहरियाणा में हिसार समेत 3 जिलों में बारिशझांसी में झमाझम बारिश हुई, 2 दिन और होगी
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