Vodafone Idea को AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दी है। अदालत ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे कंपनी के शेयर में उछाल आया।

Vodafone-Idea AGR Case: वित्तीय संकट का सामना कर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दे दी है.

अदालत ने कहा कि वो सरकार के इस फैसले में कोई रोक या हस्तक्षेप नहीं करेगी. शीर्ष अदालत ने ये कि ये मामला सरकार के ‘नीतिगत अधिकार क्षेत्र’ में आता है. केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हालात बदल चुके हैं, सरकार के पास कंपनी में अब 49% हिस्सेदारी है और वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.8% चढ़कर 9.62 के पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10.57 रुपये के इंट्राडे हाई पर चला गया है. ये शेयर का 52 वीक हाई भी है. 21 जनवरी, 2025 के बाद पहली बार है जब शेयर 10 रुपये के ऊपर गया है. क्या है AGR विवाद? वोडाफोन आइडिया का विवाद सालों चल रहा है. AGR यानी Adjusted Gross Revenue का मतलब कमाई का वो हिस्सा, जिस पर कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और बाकी चार्ज देना होता है.पहले ये फीस सिर्फ नेटवर्क पर दिया जाता है, लेकिन बाद में कमाई के दूसरे हिस्से को भी जोड़ा गया. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एजीआर में जोड़ दिया. इसी फैसले के बाद से सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बकाया पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया.

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