वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार कर सकती है।
नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार कर सकती है, कोई कारण नहीं है कि सरकार दोबारा विचार नहीं करे, ये पूरा मामला पॉलिसी से जुड़ा, सरकार इस जो चाहे फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वोडाफोन आइडडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी आ गई है और स्टॉक साढ़े 8 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 10.
44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेनाल्टी और ब्याज को माफ किया जाता है तो कंपनी को 50000 करोड़ का रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे में शेयर 15 रुपये के पार जा सकता है। क्या है AGR बकाया? दरअसल, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आय का वह आँकड़ा है जिसका उपयोग दूरसंचार कंपनियों द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। दूरसंचार कंपनी और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इस याचिका पर सुनवाई पहले भी कई बार स्थगित की जा चुकी है। इससे पहले, केंद्र ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास चल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग की 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है।
Supreme Court Decision AGR Issue
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