केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से पुनर्विचार याचिका पर नया हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। RafaleDeal SupremeCourt
- फोटो : अमर उजालाकेंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से पुनर्विचार याचिका पर नया हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। सरकार ने अदालत से कहा है कि वह कल होने वाली सुनवाई को टाल दे ताकि उसे हलफनामा दायर करने के लिए समय मिल सके। केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने की जरूरत को आधार बताते हुए राफेल मामले की समीक्षा पर सुनवाई स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने के लिए भी उच्चतम न्यायालय की सहमति मांगी है। न्यायालय ने केंद्र को सुनवाई स्थगित करने के पत्र को मामले के पक्षों तक भेजने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार के वकील को पार्टियों के बीच उस पत्र को प्रसारित करने की अनुमति दी है। इससे पहले अदालत ने 10 अप्रैल को केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया था। केंद्र ने दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करते हुए कहा था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे की दोबारा जांच के लिए इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एक मत से कहा था कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हो गए हैं उसके आधार पर हम याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। अदालत ने कहा था कि जो कागज अदालत में रखे गए हैं वह मान्य है। सरकार ने इन दस्तावेजों पर अपना विशेषाधिकार जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने इन्हें अवैध तरीके से हासिल किया है। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि जहां तक राफेल फैसले पर समीक्षा याचिका की सुनवाई का सवाल है, इसपर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इसकी सुनवाई के लिए वह नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में अदालत को यह तय करना था कि इससे संबंधित रक्षा के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से पुनर्विचार याचिका पर नया हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। सरकार ने अदालत से कहा है कि वह कल होने वाली सुनवाई को टाल दे ताकि उसे हलफनामा दायर करने के लिए समय मिल सके। केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने की जरूरत को आधार बताते हुए राफेल मामले की समीक्षा पर सुनवाई स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने के लिए भी उच्चतम न्यायालय की सहमति मांगी है। न्यायालय ने केंद्र को सुनवाई स्थगित करने के पत्र को मामले के पक्षों तक भेजने की अनुमति दे दी है।Central Government seeks time to file a fresh affidavit in the Rafale review petition case and asks the court to defer the hearing which was fixed for tomorrow to allow it to file the affidavit.
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