राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया है। अधिकांश विश्वविद्यालय इसमें पीछे हैं, जिससे राज्यपाल ने नाराजगी जताई।
दीनानाथ साहनी, पटना। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अब विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर उसे लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय इस दिशा में अब तक पीछे हैं, जबकि यह प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीन वर्ष पूर्व ही लागू करने को कहा था। राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने सभी कुलपतियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों के लिए पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर उसे अनिवार्य रूप से लागू करें। सोमवार को कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कुलपति संस्थानों के लीडर होते हैं और उनके नेतृत्व में ही उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन होता है। उन्होंने कहा कि अब समस्याएं गिनाने के बजाय उनका समाधान निकालने पर ध्यान देना होगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। बैठक के दौरान विश्वविद्यालयों की ओर से विजन डॉक्यूमेंट पर संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर राज्यपाल ने नाराजगी भी जताई। नैक मूल्यांकन के लिए भी जरूरी है विजन डॉक्यूमेंट एनईपी 2020 के तहत देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को बढ़ाना है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रो.
एनके अग्रवाल के अनुसार, यदि कोई विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन कराना चाहता है या पहले से ग्रेडिंग प्राप्त है। इस स्थिति में उसे पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बनाकर हर वर्ष उस पर काम करना अनिवार्य है। यह दस्तावेज संस्थान के स्व-मूल्यांकन और गुणवत्ता सुधार का अहम हिस्सा है। विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा शामिल विश्वविद्यालय शाखा के अधिकारियों के अनुसार, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर जोर दिया है। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को पांच साल की योजना बनानी होगी, जिसमें- शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार अनुसंधान को बढ़ावा बुनियादी ढांचे का विकास कौशल विकास कार्यक्रम नवाचार और उद्योग से सहयोग जैसे प्रमुख बिंदुओं को शामिल करना होगा। इससे संस्थान भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। डेवलपमेंट प्लान नहीं देने पर फंड में कटौती की आशंका राज्य के विश्वविद्यालयों ने अब तक पांच वर्षीय इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान यूजीसी को नहीं सौंपा है, जबकि इसकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाली विकास मद की राशि में कटौती की संभावना बढ़ गई है। दरअसल, एनईपी के तहत यह डेवलपमेंट प्लान विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है। इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान, आधारभूत संरचना, वित्तीय स्थिरता और छात्र-केंद्रित पहल के लिए स्पष्ट रोडमैप तय किया जाता है।
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