राजस्थान सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से नौ को रद्द कर दिया है.
राजस्थान सरकार ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से नौ को रद्द कर दिया. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन नए संभागों को भी रद्द कर दिया गया. अब राज्य में केवल सात संभाग और 41 जिले रह जाएंगे. भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को खुश करने के लिए जल्दबाजी में नए जिलों के गठन की घोषणा की ताकि उनकी अस्थिर सरकार को समर्थन मिल सके.
राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में समिति बनाई थी, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद खुद रामलुभाया ने आश्चर्य जताया. उन्होंने कहा कि इसका साफ मतलब है कि गहलोत ने समिति को अंधेरे में रखा और विधायकों को खुश करने के लिए जिलों का बंटवारा किया ताकि उनकी अस्थिर सरकार को समर्थन मिल सके. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इन आरोपों को खारिज किया कि नए जिलों की घोषणा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए की गई. उन्होंने कहा, ‘‘अब कई नौकरशाह दावा कर रहे हैं कि नए जिले अव्यावहारिक थे, लेकिन भाजपा यह जानते हुए भी कि निर्णय सही था, हम पर हमला करने के लिए इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है.'' राठौड़ ने एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने सभी जिलों की समीक्षा के बाद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ललित पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, कैबिनेट समिति बनाई और उनकी रिपोर्ट के बाद कैबिनेट बैठक में नौ जिलों और तीन संभाग को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है
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