Rajasthan Panchayat Chunav Date : राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल की टिप्पणी आई है। उन्होंने जोधपुर में कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी।
जोधपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रेल को होंगे या नहीं। इसे लेकर अभी भी असमंजस का दौर चल रहा है। इसी बीच जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है। जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने संकेत दिया कि चुनाव 15 अप्रैल के आसपास कराए जा सकते हैं।चुनाव की देरी पर कांग्रेस को बताया जिम्मेदारजोगाराम पटेल ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने चुनाव में हो रही देरी पर पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयोग का गठन किया और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी।मंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह सत्र सरकार के लिए काफी सफल रहा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया है। इनमें धर्मांतरण से संबंधित विधेयक और कोचिंग संस्थानों को लेकर लाया गया बिल भी शामिल है। सरकार का मानना है कि इन विधेयकों से व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर भी दी टिप्पणी इसके अलावा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से युवाओं की नौकरी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठाए गए सवालों पर भी मंत्री पटेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट अन्य राज्यों की होने के कारण उनके दस्तावेजों के सत्यापन में समय लग रहा है। सरकार सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती से जुड़ी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।.
जोधपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रेल को होंगे या नहीं। इसे लेकर अभी भी असमंजस का दौर चल रहा है। इसी बीच जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है। जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने संकेत दिया कि चुनाव 15 अप्रैल के आसपास कराए जा सकते हैं।चुनाव की देरी पर कांग्रेस को बताया जिम्मेदारजोगाराम पटेल ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने चुनाव में हो रही देरी पर पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयोग का गठन किया और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी।मंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह सत्र सरकार के लिए काफी सफल रहा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया है। इनमें धर्मांतरण से संबंधित विधेयक और कोचिंग संस्थानों को लेकर लाया गया बिल भी शामिल है। सरकार का मानना है कि इन विधेयकों से व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर भी दी टिप्पणी इसके अलावा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से युवाओं की नौकरी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठाए गए सवालों पर भी मंत्री पटेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट अन्य राज्यों की होने के कारण उनके दस्तावेजों के सत्यापन में समय लग रहा है। सरकार सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती से जुड़ी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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