सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी के प्रदूषण पर ध्यान दिया है। नदी में फैक्ट्रियों का कचरा डालने से 20 लाख लोग प्रभावित हैं। कोर्ट इस मामले में 9 अक्टूबर को बड़ा आदेश देगा। एनजीटी पहले से ही इस मामले को देख रहा है। जोजरी नदी के किनारे बसे 50 गांवों के लोग परेशान...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर के पास जोजरी नदी से जुड़े प्रदूषण के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि नदी में 400 से ज्यादा स्टील और टेक्सटाइल यूनिट्स बिना ट्रीट किए कचरा डाल रहे हैं। इससे करीब 20 लाख लोगों की जीवन प्रभावित हो रहा है। अदालत ने कहा, 9 अक्टूबर को नदी को ठीक करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान के वकील शिव मंगल शर्मा से कहा कि एनजीटी पहले ही जोजरी नदी के प्रदूषण पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। शर्मा ने बताया कि एनजीटी के कई आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उन पर अभी विचार चल रहा है।50 गांव के लोगों का जीवन हो रहा प्रभावित जोजरी नदी नागौर के पांदलु गांव से निकलती है। यह लूणी नदी में मिलती है और जोधपुर से बहते हुए बालोतरा तक जाती है। पिछले 20 सालों से, 400 से ज्यादा टेक्सटाइल और स्टील यूनिट्स से निकलने वाले केमिकल कचरे ने नदी के पानी को इतना दूषित कर दिया है कि यह जानवरों के पीने लायक भी नहीं रहा। इससे नदी के किनारे बसे 50 गांवों के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।यह नदी थार रेगिस्तान के ग्रामीणों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कहा, किसान इस पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे कृषि उत्पादों का सेवन मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है क्योंकि इसमें जहरीली भारी धातुएं मौजूद हैं।पानी की कमी से पलायन कर रहे लोगरिपोर्ट में कहा गया है कि जोजरी से लिए गए नमूनों में पीएच वैल्यू के अलावा, कुल निलंबित ठोस, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और तेल और ग्रीस की मात्रा निर्धारित मानकों से बहुत अधिक पाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पानी की कमी के कारण लोग नदी के किनारे के गांवों से पलायन कर रहे हैं। इलाके की जैव विविधता भी खत्म हो रही है, पेड़-पौधे और जीव-जंतु गायब हो रहे हैं।.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर के पास जोजरी नदी से जुड़े प्रदूषण के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि नदी में 400 से ज्यादा स्टील और टेक्सटाइल यूनिट्स बिना ट्रीट किए कचरा डाल रहे हैं। इससे करीब 20 लाख लोगों की जीवन प्रभावित हो रहा है। अदालत ने कहा, 9 अक्टूबर को नदी को ठीक करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान के वकील शिव मंगल शर्मा से कहा कि एनजीटी पहले ही जोजरी नदी के प्रदूषण पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। शर्मा ने बताया कि एनजीटी के कई आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उन पर अभी विचार चल रहा है।50 गांव के लोगों का जीवन हो रहा प्रभावितजोजरी नदी नागौर के पांदलु गांव से निकलती है। यह लूणी नदी में मिलती है और जोधपुर से बहते हुए बालोतरा तक जाती है। पिछले 20 सालों से, 400 से ज्यादा टेक्सटाइल और स्टील यूनिट्स से निकलने वाले केमिकल कचरे ने नदी के पानी को इतना दूषित कर दिया है कि यह जानवरों के पीने लायक भी नहीं रहा। इससे नदी के किनारे बसे 50 गांवों के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।यह नदी थार रेगिस्तान के ग्रामीणों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कहा, किसान इस पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे कृषि उत्पादों का सेवन मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है क्योंकि इसमें जहरीली भारी धातुएं मौजूद हैं।पानी की कमी से पलायन कर रहे लोगरिपोर्ट में कहा गया है कि जोजरी से लिए गए नमूनों में पीएच वैल्यू के अलावा, कुल निलंबित ठोस, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और तेल और ग्रीस की मात्रा निर्धारित मानकों से बहुत अधिक पाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पानी की कमी के कारण लोग नदी के किनारे के गांवों से पलायन कर रहे हैं। इलाके की जैव विविधता भी खत्म हो रही है, पेड़-पौधे और जीव-जंतु गायब हो रहे हैं।
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