झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद राजस्थान में स्कूलों की दीवारें गिरने का सिलसिला जारी है। उदयपुर चूरू और सिरोही में भी ऐसी घटनाएं हुईं हालांकि जनहानि नहीं हुई। सरकार ने जर्जर भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है और कलेक्टरों को निगरानी का आदेश दिया...
जागरण संवाददाता, जयपुर। झालावाड़ के पिपलोदी में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 21 बच्चों के घायल होने के बाद से राजस्थान में स्कूलों की दीवार और छतों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। हादसे के तीसरे दिन रविवार को वर्षा के दौरान उदयपुर के रूपावली गांव में एक प्राथमिक स्कूल के कमरे की दीवार गिर गई, जबकि चूरू जिले के हरदेसर गांव में मरम्मत के दौरान सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। सिरोही में दो सरकारी स्कूलों की छत गिर गई थी अवकाश होने के कारण दोनों जगह कोई बच्चा नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। हालांकि, हरदेसर में एक मजदूर घायल हो गया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को भी नागौर व सिरोही में दो सरकारी स्कूलों की छत गिर गई थी। झालावाड़ में ही रविवार को एक पुराने सामुदायिक भवन की दीवार भी गिर गई। हालांकि, यहां भी कोई जनहानि नहीं हुई। उधर, पिपलोदा हादसे के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों सहित सरकारी भवनों, पुल एवं छोटी पुलियों की सुरक्षा समीक्षा को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है। सभी कलेक्टरों को जर्जर भवनों की निगरानी का आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 और वित्त विभाग के एक अधिकारी को शामिल किया गया है। सरकार ने सभी कलेक्टरों एवं प्रभारी सचिवों को जर्जर भवनों एवं पुलियों के रखरखाव की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। नरेश मीणा को फिर किया गया गिरफ्तार इस बीच, पिपलोदा हादसे के विरोध में धरना-प्रदर्शन का दौर भी जारी है। रविवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने झालावाड़ में राजमार्ग पर धरना देकर ग्रामीणों को संबोधित किया। शनिवार को समर्थकों के साथ धरना-प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय नेता नरेश मीणा को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया गया। नरेश और उनके दो साथियों को अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मीणा के खिलाफ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अस्पताल अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने, तोड़फोड़ करने व धरना-प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया था।.
जागरण संवाददाता, जयपुर। झालावाड़ के पिपलोदी में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 21 बच्चों के घायल होने के बाद से राजस्थान में स्कूलों की दीवार और छतों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। हादसे के तीसरे दिन रविवार को वर्षा के दौरान उदयपुर के रूपावली गांव में एक प्राथमिक स्कूल के कमरे की दीवार गिर गई, जबकि चूरू जिले के हरदेसर गांव में मरम्मत के दौरान सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। सिरोही में दो सरकारी स्कूलों की छत गिर गई थी अवकाश होने के कारण दोनों जगह कोई बच्चा नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। हालांकि, हरदेसर में एक मजदूर घायल हो गया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को भी नागौर व सिरोही में दो सरकारी स्कूलों की छत गिर गई थी। झालावाड़ में ही रविवार को एक पुराने सामुदायिक भवन की दीवार भी गिर गई। हालांकि, यहां भी कोई जनहानि नहीं हुई। उधर, पिपलोदा हादसे के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों सहित सरकारी भवनों, पुल एवं छोटी पुलियों की सुरक्षा समीक्षा को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है। सभी कलेक्टरों को जर्जर भवनों की निगरानी का आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 और वित्त विभाग के एक अधिकारी को शामिल किया गया है। सरकार ने सभी कलेक्टरों एवं प्रभारी सचिवों को जर्जर भवनों एवं पुलियों के रखरखाव की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। नरेश मीणा को फिर किया गया गिरफ्तार इस बीच, पिपलोदा हादसे के विरोध में धरना-प्रदर्शन का दौर भी जारी है। रविवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने झालावाड़ में राजमार्ग पर धरना देकर ग्रामीणों को संबोधित किया। शनिवार को समर्थकों के साथ धरना-प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय नेता नरेश मीणा को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया गया। नरेश और उनके दो साथियों को अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मीणा के खिलाफ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अस्पताल अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने, तोड़फोड़ करने व धरना-प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया था।
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