दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से बस मार्शलों की तुरंत बहाली का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शलों की नियुक्ति को अहम बताया और 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह उन्हें बहाल करने की मांग की।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की सिफारिश की है। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट और मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को आधिकारिक नोट भेजकर बस मार्शलों की बहाली की सिफारिश की है। आतिशी ने एलजी को लिखा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट ने साफ किया है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना सर्विसेज के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का मसला है इसलिए दिल्ली कैबिनेट ने एलजी से कहा है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाएं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए जितने भी फंड की जरूरत होगी, उसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी।दिल्ली कैबिनेट ने कहा है कि इस योजना को बनाने में कई महीने या साल भी लग सकता है इसलिए बस मार्शलों को 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि जो बस मार्शल जहां तैनात थे, वहीं पर तत्काल बहाल किए जाएं। सीएम ने एलजी को लिखा है कि जब तक योजना नहीं बनती, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बतौर बस मार्शल रखने के लिए एलजी एक बार की छूट दे सकते हैं। साथ ही, यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार बस मार्शलों पर आने वाले सभी तरह के वित्तीय खर्च को उठाने के लिए तैयार है।10 नवंबर 2024 को हुई ऑल मिनिस्टर्स की बैठक में उपस्थित सभी मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि महिलाओं की सुरक्षा पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली कैबिनेट के साथ-साथ मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एलजी को एक आधिकारिक नोट भेजकर बस मार्शलों की बहाली की सिफारिश की है।दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में हर छोटी-बड़ी घटना पूरी दुनिया में भारत की छवि पर प्रभाव डालती है, इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बस मार्शल नियुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। योजना के तहत हर बस में दिन और रात की शिफ्ट में वर्दी में मार्शल मौजूद रहते हैं, जिनका काम सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि वे यात्रियों, खासकर महिलाओं को यह भरोसा भी देते हैं कि बस में ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो छेड़छाड़, चोरी या झगड़े जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2015 में शुरू हुई बस मार्शल योजना अब संकट में है, जिससे 10,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी-रोटी और महिलाओं की सुरक्षित यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ कि सार्वजनिक सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं के लिए।.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की सिफारिश की है। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट और मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को आधिकारिक नोट भेजकर बस मार्शलों की बहाली की सिफारिश की है। आतिशी ने एलजी को लिखा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट ने साफ किया है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना सर्विसेज के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का मसला है इसलिए दिल्ली कैबिनेट ने एलजी से कहा है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाएं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए जितने भी फंड की जरूरत होगी, उसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी।दिल्ली कैबिनेट ने कहा है कि इस योजना को बनाने में कई महीने या साल भी लग सकता है इसलिए बस मार्शलों को 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि जो बस मार्शल जहां तैनात थे, वहीं पर तत्काल बहाल किए जाएं। सीएम ने एलजी को लिखा है कि जब तक योजना नहीं बनती, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बतौर बस मार्शल रखने के लिए एलजी एक बार की छूट दे सकते हैं। साथ ही, यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार बस मार्शलों पर आने वाले सभी तरह के वित्तीय खर्च को उठाने के लिए तैयार है।10 नवंबर 2024 को हुई ऑल मिनिस्टर्स की बैठक में उपस्थित सभी मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि महिलाओं की सुरक्षा पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली कैबिनेट के साथ-साथ मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एलजी को एक आधिकारिक नोट भेजकर बस मार्शलों की बहाली की सिफारिश की है।दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में हर छोटी-बड़ी घटना पूरी दुनिया में भारत की छवि पर प्रभाव डालती है, इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बस मार्शल नियुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। योजना के तहत हर बस में दिन और रात की शिफ्ट में वर्दी में मार्शल मौजूद रहते हैं, जिनका काम सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि वे यात्रियों, खासकर महिलाओं को यह भरोसा भी देते हैं कि बस में ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो छेड़छाड़, चोरी या झगड़े जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2015 में शुरू हुई बस मार्शल योजना अब संकट में है, जिससे 10,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी-रोटी और महिलाओं की सुरक्षित यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ कि सार्वजनिक सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं के लिए।
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