दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, केंद्र सरकार बस मार्शल के लिए जो पॉलिसी बनाये, चाहे उनकी बहाली हो या उन्हें पक्की नौकरी पर लगाया जाए, उनकी सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी.
दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, केंद्र सरकार बस मार्शल के लिए जो पॉलिसी बनाये, चाहे उनकी बहाली हो या उन्हें पक्की नौकरी पर लगाया जाए, उनकी सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी.बेरोजगार हुए 10 हजार बस मार्शलों को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार स्थाई तौर पर नियुक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
इसके तहत दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की ओर से एक प्रस्ताव भेजकर एलजी साहब से मार्शलों को स्थाई करने को लेकर पॉलिसी बनाने की मांग की जाएगी. सीएम आतिशी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें सर्व सम्मति से बस मार्शलों को स्थाई तौर पर नियुक्त करने पर सहमति बनी है.बैठक को लेकर शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के प्रेसवार्ता कर सीएम आतिशी ने बताया कि बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का मामला सेवाओं के तहत केंद्र सरकार के अधीन है. जब तक केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है तब तक दिल्ली सरकार दस हजार मार्शलों को बसों में तैनात करेगी. दिल्ली सरकार के निर्णय से गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मिलेगा. बसों में महिलाएं दोबारा सुरक्षित महसूस कर सकेंगी. एलजी साहब या केंद्र सरकार बस मार्शल के लिए जो भी पॉलिसी बनाये, चाहे उनकी बहाली हो सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी.सीएम आतिशी का कहना है कि 2015 से जबसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने तब से दिल्ली की चुनी हुई. सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं. शहर में सीटीवी कैमरे लगवाना हो या बसों में मार्शलों की नियुक्ति हो. अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती रही.सीएम आतिशी ने कहा कि बीते 1 साल से बस मार्शलों ने सड़कों पर संघर्ष किया. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने"आप" सरकार के मंत्रियों ने सड़क पर उतरकर बस मार्शलों के संघर्ष में उनका साथ दिया. पुलिस की लाठियां खाई, गिरफ्तार हुए. आखिरकार ये संघर्ष सफल हुआ और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा. इसके बाद कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि आने वाले 4 माह के लिए प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में बस मार्शलों को तैनात किया जाएगा.सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री बस मार्शलों को स्थायी करने को लेकर एलजी साहब को प्रस्ताव भेजेंगे. हमारा एलजी साहब से ये अनुरोध है कि बस मार्शलों की नियुक्ति और महिला सुरक्षा का मामला उनके कार्यक्षेत्र में आता है. ऐसे में वो जल्द मार्शलों को स्थायी तौर पर बसों में नियुक्त करने को लेकर एक पॉलिसी बनाएं. इस तरह से 2 शिफ्टों के हर बस में उन्हें तैनात किया जा सके और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके.वहीं, मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मिति से बस मार्शलों की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था. 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी और भाजपा के सभी विधायक एलजी साहब के पास जाएंगे. दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल एलजी साहब के पास जाएगा और जिस कागज पर हस्ताक्षर करना होगा, उस पर दस्तखत कर देंगे. मगर भाजपा का एक भी विधायक वहां नहीं पहुंचा. शाम को पुलिस ने लाइट बंद कर दी. इसके बाद लाठीचार्ज किया और विधायकों और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया. यह 3 अक्टूबर की बात है. 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता ने समय मांगा. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने समय दिया. सारा मंत्रिमंडल मौजूद था. बस मार्शलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. उनके पास एक-एक मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग है. अगर विजेंद्र गुप्ता, भाजपा या एलजी साहब कहेंगे तो हम वो वीडियो पब्लिश करने के लिए तैयार हैं.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आखिर में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर हम इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से पास कर देंगे तो वो खुद एलजी साहब से हस्ताक्षर कराएंगे. इसका भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है. मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास कर दिया. जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता को हम बड़ी मुश्किल से एलजी साहब तक पहुंचा पाए. उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी कार में गईं. मगर उन्होंने प्रस्ताव पर साइन नहीं किए. जब विजेंद्र गुप्ता एलजी हाउस से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया में कहा कि दिल्ली की सरकार का प्रस्ताव एलजी साहब ने मंजूर कर लिया है और एक हफ्ते के अंदर बस मार्शलों की बहाली हो जाएगी. यह सबके पास ऑन रिकॉर्ड है.
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