मप्र सरकार का 'थिंक टैंक' खजुराहो में... 3 साल की मेगा कार्ययोजना पर मंथन, कल होगी कैबिनेट बैठक

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मप्र सरकार का 'थिंक टैंक' खजुराहो में... 3 साल की मेगा कार्ययोजना पर मंथन, कल होगी कैबिनेट बैठक
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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अगले तीन वर्षों की योजनाओं पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ.

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने अगले तीन वर्षों के मिशन-रोडमैप पर फोकस मोड में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य दो दिवसीय प्रवास पर खजुराहो में जुटे हुए हैं, जहां विभागों के कामकाज और भविष्य की कार्ययोजना पर गहन मंथन चल रहा है। उपलब्धियों का मूल्यांकन, रणनीतियों पर विमर्श गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर नौ प्रमुख विभागों के पिछले दो वर्षों के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ.

यादव 10 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। खजुराहो में बाकी विभागों की अलग-अलग बैठकों में न केवल उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा, बल्कि अगले तीन सालों की रणनीति भी तय की जाएगी। यह भी पढ़ें- 'यहां 50 लाख बच्चों ने 5वीं तक सेब देखे नहीं होंगे...' NEP कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान समीक्षा बैठकें संकल्प पत्र की प्रगति पर भी केंद्रित होंगी—कौन से वादे पूरे हुए, किन पर काम जारी है और किन परियोजनाओं पर जल्द शुरुआत होना बाकी है। कार्ययोजना पर होगी व्यापक चर्चा इसी प्रवास के दौरान मंगलवार को खजुराहो में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्रियों द्वारा तैयार की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का समेकन कर अगले तीन वर्षों की व्यापक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- MP में मोस्ट वांटेड कबीर समेत 10 माओवादियों ने किया समर्पण, कुल 2.36 करोड़ रुपये था इनाम, सीएम बोले- यह ऐतिहासिक पल गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिसंबर से ही विभागीय समीक्षा का सिलसिला शुरू कर दिया था। पहले चरण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय और कृषि विभागों की समीक्षा हो चुकी है। सोमवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, एमएसएमई और मंगलवार को पीडब्ल्यूडी व पीएचई विभागों की समीक्षा निर्धारित है।

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