मुंबई पुलिस को शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन को आजाद मैदान में एक दिन और जारी रखने की अनुमति देने का आवेदन मिला था। शुक्रवार सुबह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले मनोज जरांगे को शुरुआत में केवल एक दिन के लिए मैदान में रहने की अनुमति दी गई...
मुंबई : पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन की अनुमति एक दिन के लिए और बढ़ा दी। मराठा आंदोलन दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि दो दिनों में यह दूसरी बार है जब मुंबई पुलिस ने आंदोलन के आयोजकों को अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले, आजाद मैदान पुलिस को जरांगे के प्रदर्शन को एक और दिन के लिए अनुमति देने का आवेदन मिला था। मैदान पर प्रदर्शन की समय सीमा शनिवार शाम छह बजे तक थी।मुंबई पुलिस के एक अफसर ने बताया कि आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आयोजकों को जरांगे के विरोध प्रदर्शन के लिए एक और दिन के लिए आजाद मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है।CSMT के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्तदक्षिण मुंबई में जरांगे के हजारों समर्थकों की मौजूदगी के कारण, इलाके में, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास, सड़क यातायात लगभग ठप हो गया है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए, जो एक कृषि प्रधान जाति है और ओबीसी श्रेणी में शामिल है, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बनेंगे।बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को अपना अड्डा बना लिया है। ना चलने की कोई जगह छोड़ी है, ना ही कोई साफ-सफाई। स्टेशन परिसर को ही कुछ आंदोलनकारियों ने आरामगाह बना लिया है, तो कुछ आंदोलनकारी बैड- बाजे के साथ नाचते-गाते नजर आए। टिकट काउंटरों पर भी आंदोलनकारी सोते नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से स्टेशन पर कचरे का अंबार लग गया है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस- प्रशासन को तैनात किया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों की तुलना में उनकी संख्या काफी कम है।जाम कर दिया प्लेटफॉर्मशनिवार शाम को करीब 4:30 बजे आंदोलनकारियों ने बैंड की धुन पर नाचना शुरू कर दिया और हारबर लाइन के प्लेटफॉर्म 1 और 2 के एंट्रेंस को बंद कर दिया था। इस वजह से आम जनता, जो ट्रेन पकड़ना चाह रही थी, वो नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उन्हें एंट्री लेने का मौक़ा ही नहीं मिल रहा था। हालांकि, कुछ देर बाद पुलिस ने सभी समर्थकों को हटाया। कुछ आंदोलनकारियों को तो पटरियों पर भी घूमते-फिरते देखा गया।स्टेशन पर ही गुजारी रातआंदोलन की अवधि बढ़ाने के बाद सभी आंदोलनकारियों ने स्टेशन पर ही रात गुजारी। सीएसएमटी के सभी प्लेटफॉर्म, होल्डिंग एरिया, ऑफिस बिल्डिंग, टिकट काउंटर समेत हर जगह आंदोलनकारी सोते नजर आए। हालांकि रात बिताने के लिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे, लेकिन सुबह वे फिर लौट आए।मराठा आरक्षण के लिए करना होगा संविधान संशोधन: शरद पवारमुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के फिर से शुरू होने के बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, क्योंकि कुल आरक्षण की एक सीमा है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत मराठा खेती पर निर्भर हैं लेकिन केवल कृषि ही उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। पवार ने यहां एक समारोह में कहा कि वह अन्य सांसदों के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं।शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 52 प्रतिशत की सीमा तय की है, लेकिन तमिलनाडु में 72 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र की भूमिका पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक समान नीति की आवश्यकता है ताकि समाज में कोई कटुता नहीं रहे।.
मुंबई : पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन की अनुमति एक दिन के लिए और बढ़ा दी। मराठा आंदोलन दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि दो दिनों में यह दूसरी बार है जब मुंबई पुलिस ने आंदोलन के आयोजकों को अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले, आजाद मैदान पुलिस को जरांगे के प्रदर्शन को एक और दिन के लिए अनुमति देने का आवेदन मिला था। मैदान पर प्रदर्शन की समय सीमा शनिवार शाम छह बजे तक थी।मुंबई पुलिस के एक अफसर ने बताया कि आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आयोजकों को जरांगे के विरोध प्रदर्शन के लिए एक और दिन के लिए आजाद मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है।CSMT के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्तदक्षिण मुंबई में जरांगे के हजारों समर्थकों की मौजूदगी के कारण, इलाके में, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास, सड़क यातायात लगभग ठप हो गया है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए, जो एक कृषि प्रधान जाति है और ओबीसी श्रेणी में शामिल है, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बनेंगे।बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को अपना अड्डा बना लिया है। ना चलने की कोई जगह छोड़ी है, ना ही कोई साफ-सफाई। स्टेशन परिसर को ही कुछ आंदोलनकारियों ने आरामगाह बना लिया है, तो कुछ आंदोलनकारी बैड- बाजे के साथ नाचते-गाते नजर आए। टिकट काउंटरों पर भी आंदोलनकारी सोते नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से स्टेशन पर कचरे का अंबार लग गया है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस- प्रशासन को तैनात किया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों की तुलना में उनकी संख्या काफी कम है।जाम कर दिया प्लेटफॉर्मशनिवार शाम को करीब 4:30 बजे आंदोलनकारियों ने बैंड की धुन पर नाचना शुरू कर दिया और हारबर लाइन के प्लेटफॉर्म 1 और 2 के एंट्रेंस को बंद कर दिया था। इस वजह से आम जनता, जो ट्रेन पकड़ना चाह रही थी, वो नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उन्हें एंट्री लेने का मौक़ा ही नहीं मिल रहा था। हालांकि, कुछ देर बाद पुलिस ने सभी समर्थकों को हटाया। कुछ आंदोलनकारियों को तो पटरियों पर भी घूमते-फिरते देखा गया।स्टेशन पर ही गुजारी रातआंदोलन की अवधि बढ़ाने के बाद सभी आंदोलनकारियों ने स्टेशन पर ही रात गुजारी। सीएसएमटी के सभी प्लेटफॉर्म, होल्डिंग एरिया, ऑफिस बिल्डिंग, टिकट काउंटर समेत हर जगह आंदोलनकारी सोते नजर आए। हालांकि रात बिताने के लिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे, लेकिन सुबह वे फिर लौट आए।मराठा आरक्षण के लिए करना होगा संविधान संशोधन: शरद पवारमुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के फिर से शुरू होने के बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, क्योंकि कुल आरक्षण की एक सीमा है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत मराठा खेती पर निर्भर हैं लेकिन केवल कृषि ही उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। पवार ने यहां एक समारोह में कहा कि वह अन्य सांसदों के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं।शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 52 प्रतिशत की सीमा तय की है, लेकिन तमिलनाडु में 72 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र की भूमिका पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक समान नीति की आवश्यकता है ताकि समाज में कोई कटुता नहीं रहे।
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