पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर बंद किए जाने के बाद अफगानिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बचाने के लिए एयर कॉरिडोर पर जोर बढ़ा दिया है. तालिबान प्रशासन की अरियाना अफगान एयरलाइंस ने दिल्ली–काबुल कार्गो रेट में बड़ी कटौती की, जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की लागत आधी से भी कम हो गई.
नई दिल्ली. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर ट्रेड पर पड़ा है. पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया, ट्रकों की आवाजाही रुक गई और भारत-अफगानिस्तान का पारंपरिक लैंड रूट बंद हो गया.
इसी संकट के बीच तालिबान प्रशासन ने भारत को जोड़ने वाले एयर रूट को तेजी से सस्ता और सुविधाजनक बनाने की बड़ी घोषणा की है. नई व्यवस्था के तहत अफगानिस्तान की सरकारी एयरलाइन अरियाना अफगान एयरलाइंस ने दिल्ली-काबुल कार्गो रेट में भारी कटौती की है, जिससे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट दोनों के लिए लागत आधी से भी कम हो गई है. यह फैसला सीधे तौर पर दोनों देशों के व्यापार को नया रास्ता देता है, खासकर तब जब जमीन के जरिए कोई सीधा कनेक्शन मौजूद नहीं है. पाकिस्तान के रूट बंद होने से अफगानिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पर बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब काबुल ने एयर कॉरिडोर को मुख्य ट्रेड चैनल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. अफगानिस्तान के आर्थिक उपमंत्री ने बिजनेसों को साफ निर्देश दिया है कि पाकिस्तान को बायपास करके भारत और ईरान जैसे मार्केट्स के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाए जाएं. यही वजह है कि दिल्ली रूट को प्राथमिकता देते हुए कार्गो दरों में रिकॉर्ड गिरावट की गई है, ताकि पुराने ट्रेड वॉल्यूम दोबारा हासिल किए जा सकें. ये भी पढे़ं- ITR रिफंड अटका तो टेंशन नहीं! सरकार दे सकती है ब्याज भी, जानें कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं कार्गो रेट में भारी गिरावट नई दरें 17 नवंबर 2025 से लागू हैं. पहले जहां दिल्ली से काबुल या काबुल से दिल्ली कार्गो भेजने पर 2 डॉलर प्रति किलो तक खर्च आता था, अब इसे कम करके एक डॉलर या उससे भी नीचे कर दिया गया है. दिल्ली से काबुल: अब सिर्फ 0.80 डॉलर प्रति किलो काबुल से दिल्ली: नई दर 1 डॉलर प्रति किलो इसका सीधा मतलब है कि अफगान फल, सूखे मेवे, केसर, कालीन और अन्य उत्पाद भारत तक बहुत कम लागत में पहुंच सकेंगे. वहीं भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी अफगान बाजार एक बार फिर से आसानी से खुल जाएगा. पाकिस्तान रूट बंद, एयर रूट पर दबाव पिछले कई सालों से अफगानिस्तान ज्यादातर पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए फल और ड्राई फ्रूट भेजता था. लेकिन हालिया तनाव और बॉर्डर क्लोजर ने इस व्यवस्था को बाधित कर दिया है. अफगानिस्तान भारत तक पहुंचने के लिए लैंड रूट पर निर्भर है, लेकिन वह रूट पूरी तरह पाकिस्तान की मर्जी पर चलता है. इसलिए अब तालिबान शासन एयर रूट को स्थायी समाधान की तरह देख रहा है. यही वजह है कि रेट कम करने के साथ-साथ नई फ्लाइट्स और नए रास्तों पर भी काम चल रहा है. बढ़ता अफगान एक्सपोर्ट और भारत का रोल अफगानिस्तान के आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं कि सितंबर और अक्टूबर 2025 में एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़कर 274 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. यह पिछले महीनों की तुलना में मजबूत रिकवरी है. तुर्की, UAE और पाकिस्तान की जगह भारत और ईरान पर ज्यादा फोकस देखा जा रहा है. भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें चाबहार पोर्ट का विकास भी शामिल है. हाल में हुई काबुल-Delhi बैठकों में नई कार्गो फ्लाइट्स और रूट एक्सपेंशन की भी योजना बनी है. भारत को क्या फायदा होगा भारत में अफगान ड्राई फ्रूट्स, अनार, किशमिश और केसर की मांग हमेशा मजबूत रहती है. पहले पाकिस्तान रूट बंद होने से भारत में कीमतें बढ़ जाती थीं, लेकिन अब सस्ते एयर रेट से सप्लाई चेन में स्थिरता आएगी. भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी यह बड़ा मौका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दवाएं, मशीनरी और सूखे खाद्य पदार्थों के लिए अफगान बाजार काफी मजबूत है. ये भी पढ़ें- अक्टूबर में सोने की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, इम्पोर्ट 200 फीसदी उछला अफगानिस्तान-भारत के बीच बढ़ता ट्रेड रिलेशन अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने चाबहार पोर्ट को भारत-अफगान ट्रेड का मुख्य गेटवे बनाने का समर्थन किया और कहा कि इससे पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म होगी. भारत-अफगानिस्तान ने नया एयर फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया, जिसमें दिल्ली-काबुल के साथ अमृतसर-काबुल और कंधार रूट भी शामिल किए गए. मुत्तकी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के लिथियम और कॉपर जैसे मिनरल-रिच इलाकों में इनवेस्ट करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया. अफगानिस्तान ने भारत से व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान और तेज करने की अपील की. दोनों देशों ने सलमा डैम सहित हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई. अफगानिस्तान ने भारत से हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट बढ़ाने की मांग की, जिसमें 20 एम्बुलेंस और अन्य मानवीय सहायता शामिल है. 2003 के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को 2025 में रिव्यू किया गया, जिससे दोनों देशों का ट्रेड लगभग 1 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचा.
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