भारत सरकार ने बजट 2025 में स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारों के लिए कई कर छूट और नीति परिवर्तन किए हैं, जिससे इन उत्पादों की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
भारत सरकार ने बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर और बैटरी निर्माण क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। इस बजट में स्मार्टफोन , टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। \पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबस, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर जैसे कई महत्वपूर्ण घटकों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले इन पर 2.
5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इस कदम से स्मार्टफोन की कीमतें कम हो सकती हैं। \हालांकि, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20% कर दी गई है। इससे प्रीमियम टीवी महंगे होंगे। LCD-LED टीवी ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स से ड्यूटी हटा ली गई है। इस बदलाव से एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे। लिथियम बैटरी को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती होंगी। इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। \ भारत सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को BCD से छूट देने का भी निर्णय लिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भी इन खनिजों की लागत में कमी से लाभ होगा
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