बजट 2025 में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के रॉ मैटेरियल पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इससे स्मार्टफोन की कीमत कम हो सकती है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20% कर दिया गया है। लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती होंगी। भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट देने का निर्णय लिया है।
बजट 2025 में पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबस, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इन पर 2.
5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20% कर दिया गया है, हालांकि LCD-LED TV ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स से ड्यूटी हटा ली गई है। अब प्रीमियम टीवी महंगे होंगे लेकिन एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे। लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक सस्ता होगा। इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। यह खबर भारतीय उद्योग और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट देने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा: बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत घटेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा: घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ: लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण में भी किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायता: इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।
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