वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया है जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के लिए विकास सहायता के लिए राशि की घोषणा की गई है। मालदीव को सबसे अधिक फायदा हुआ है।
नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया। इस बजट में सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी विकास से जुड़े फंड के मद में राशि की घोषणा की है। बजट 2025 के फंड आवंटन में मालदीव को सबसे अधिक फायदा हुआ है। मालदीव को केंद्रीय बजट 2025 में अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विकास सहायता में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय संबंधों में खटास के बाद इसे अहम माना जा रहा है। मालदीव के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए
2025 के बजट में परिव्यय में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट दस्तावेज के अनुसार, 2025-26 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में द्वीप राष्ट्र को दिए गए 470 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के अंतरिम बजट में मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिस साल आम चुनाव हुए थे। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जुलाई में पेश किए गए पूर्ण बजट में मालदीव के लिए आवंटन घटाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया। बाद में आवंटन को संशोधित कर 470 करोड़ रुपए कर दिया गया।\सरकार ने अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के अनुरूप, भूटान को विकास सहायता के रूप में 2,150 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया। उसके बाद नेपाल को 700 करोड़ रुपये दिए गए। मालदीव 600 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उसके बाद मॉरीशस का स्थान रहा। मॉरिशस को 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। देश ने पिछले साल की तुलना में अपने आवंटन में कटौती देखी, जब उसे भारत से 576 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी। बांग्लादेश के साथ ही श्रीलंका के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बांग्लादेश के बजट में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बांग्लादेश के लिए बजट राशि पिछले साल के 120 करोड़ में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अशांत म्यांमार के लिए भी बजट में कटौती की गई है। यह पिछले बजट के 400 करोड़ रुपये से घटकर 350 करोड़ रुपये रह गया है। अफ्रीकी देशों ने भी अपने परिव्यय में 200 करोड़ रुपये से 225 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी है
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