मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य हैं। Lokpal firstlokpalofindia formerjudgepinakichandraghose
से विचार किये जाने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति द्वारा इस पद के लिए उनके नाम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। से विचार किये जाने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति द्वारा इस पद के लिए उनके नाम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।.
से विचार किये जाने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति द्वारा इस पद के लिए उनके नाम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। से विचार किये जाने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति द्वारा इस पद के लिए उनके नाम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा यदि उनकी नियुक्ति की जाती है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
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