पूर्व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बन सकते हैं देश के पहले लोकपाल via NavbharatTimes Lokpal
नई दिल्ली लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार की ओर से देश का पहला लोकपाल नियुक्त करने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल चुना गया है। लोकपाल नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि लोकपाल नियुक्ति की सेलेक्ट कमिटी में पीएम नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी। चयन समिति की बैठक में नहीं गए थे खड़गे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमिटी की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया था। हालांकि, तमाम विरोध के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चुनावों से पहले लोकपाल नियुक्त कर ही दिया। कौन हैं जस्टिस पीसी घोष जस्टिस पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। जस्टिस घोष अपने फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार-बार करते थे। जस्टिस घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है।.
नई दिल्ली लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार की ओर से देश का पहला लोकपाल नियुक्त करने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल चुना गया है। लोकपाल नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि लोकपाल नियुक्ति की सेलेक्ट कमिटी में पीएम नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी। चयन समिति की बैठक में नहीं गए थे खड़गे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमिटी की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया था। हालांकि, तमाम विरोध के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चुनावों से पहले लोकपाल नियुक्त कर ही दिया। कौन हैं जस्टिस पीसी घोष जस्टिस पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। जस्टिस घोष अपने फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार-बार करते थे। जस्टिस घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है।
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