बिहार सरकार निर्माण कार्यों के लिए पत्थर की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने हेतु 30 स्थानों पर खनन शुरू करेगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी, लागत घटेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार निर्माण कार्यों के लिए जरूरी पत्थर की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में जल्द ही 30 स्थानों पर पत्थर खनन शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार इसे विकास और लागत नियंत्रण दोनों के लिहाज से अहम मान रही है। डिप्टी CM का बड़ा दावा उप मुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनन विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि अभी खनन होने वाले जिलों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। लागत घटेगी, विकास बढ़ेगा स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने से निर्माण कार्यों की लागत में कमी आएगी। सड़क, पुल और अन्य परियोजनाओं की रफ्तार तेज होगी। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों को नया बल मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। बालूघाटों से बढ़ा राजस्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। बालूघाटों की नीलामी और संचालन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष में कई नए बालूघाटों की नीलामी की गई। इससे राज्य के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण पर भी फोकस सरकार खनन कार्यों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही है। इसके लिए पारदर्शी और नियमसम्मत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बीते दो महीनों में 50 से अधिक पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम तेज किया गया है। कोयले की आपूर्ति भी हुई आसान लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति भी व्यवस्थित की गई है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। ईंट-भट्ठों और अन्य इकाइयों को तय दर पर कोयला मिल रहा है। इससे स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम सरकार का यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही अवैध खनन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यह योजना आत्मनिर्भर बिहार की ओर एक बड़ा संकेत है।.
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार निर्माण कार्यों के लिए जरूरी पत्थर की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में जल्द ही 30 स्थानों पर पत्थर खनन शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार इसे विकास और लागत नियंत्रण दोनों के लिहाज से अहम मान रही है। डिप्टी CM का बड़ा दावा उप मुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनन विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि अभी खनन होने वाले जिलों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। लागत घटेगी, विकास बढ़ेगा स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने से निर्माण कार्यों की लागत में कमी आएगी। सड़क, पुल और अन्य परियोजनाओं की रफ्तार तेज होगी। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों को नया बल मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। बालूघाटों से बढ़ा राजस्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। बालूघाटों की नीलामी और संचालन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष में कई नए बालूघाटों की नीलामी की गई। इससे राज्य के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण पर भी फोकस सरकार खनन कार्यों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही है। इसके लिए पारदर्शी और नियमसम्मत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बीते दो महीनों में 50 से अधिक पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम तेज किया गया है। कोयले की आपूर्ति भी हुई आसान लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति भी व्यवस्थित की गई है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। ईंट-भट्ठों और अन्य इकाइयों को तय दर पर कोयला मिल रहा है। इससे स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम सरकार का यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही अवैध खनन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यह योजना आत्मनिर्भर बिहार की ओर एक बड़ा संकेत है।
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