नितिन गडकरी ने हरित हाइड्रोजन ट्रक योजना की घोषणा की, इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम पंप बनाएंगे, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो ट्रक बनाएंगे, लॉजिस्टिक लागत घटी.
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत देश के 10 राजमार्ग खंडों पर हरित हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों को चलाने की योजना बनाई गई है.
इन खंडों पर हाइड्रोजन भरने के लिए विशेष पंप स्टेशन बनाए जाएंगे. ये पंप इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम स्थापित करेंगे. टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वोल्वो जैसी कंपनियां पहले से ही हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक बना रही हैं. जिन राजमार्गों को चुना गया है, उनमें ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद शामिल हैं. यह कदम पर्यावरण को साफ रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा. ये भी पढ़ें- Patna Metro: दिल्ली से भी ज्यादा पटना मेट्रो का किराया! जानिए केवल एक स्टेशन के लिए ही देने होंगे कितने रुपये जलवायु परिवर्तन से लड़ाई गडकरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है. हरित हाइड्रोजन का उपयोग न केवल प्रदूषण कम करेगा, बल्कि भारत को हाइड्रोजन का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने में भी मदद करेगा. यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. लॉजिस्टिक लागत में कमी मंत्री ने बताया कि भारत की लॉजिस्टिक लागत को कम करने में बड़ी सफलता मिली है. आईआईएम बेंगलोर, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी कानपुर के अध्ययनों के अनुसार, भारत की सड़क लॉजिस्टिक लागत 14-16% से घटकर अब 6% कम हो गई है. इस साल दिसंबर तक यह लागत और कम होकर एकल अंक में आ जाएगी, जो भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा. ये भी पढ़ें- विदेशी निवेशक निकल रहे बाहर, लोकल फंड्स ने संभाला शेयर बाजार, बनाया भरोसे का नया रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग को नंबर एक बनाने का लक्ष्य गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है. हरित हाइड्रोजन और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है. यह कदम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद करेगा.
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