Center likely to clear Diwali Bonus for Railway Employees soon says government sources त्योहारी सीजन में रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, बोनस को लेकर आया अपडेट
" Diwali Bonus for Railway Employees: त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस की सौगात देती है. रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस देने की तैयारी चल रही है. जो रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.
माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी आगामी बैठक में दिवाली बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है.Advertisment सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दिवाली और त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-आधारित बोनस को मंजूरी देने की तैयारी में है. इस बोनस को मुख्य रूप से गैर-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है. जो रेलवे में उनके योगदान और भारतीय रेलवे की दक्षता, प्रदर्शन में सुधार का इनाम होता है. रेलवे ने पिछले साल करीब 11 लाख कर्मचारियों को ये बोनस दिया था. इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें त्योहारों पर होने वाले खर्च के लिए पैसा मिल जाता है. ये है ताजा अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल आगामी बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए इस बोनस का एलान कर सकता है. जानकारों के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान घरेलू खपत को सीधे बढ़ावा देने का काम सकता है. इसके साथ ही दिवाली से पहले जीएसटी कटौती से भी खुदरा और उपभोक्ता मांग में तेजी आने की संभवना है. अर्थशास्त्रियों की मानें तो त्योहारी सीजन में इस नकद बढ़ोतरी का गुणक होता है, जो वर्ष की अंतिम तिमाही में मांग में निरंतरता को बढ़ाती है. रेलवे कर्मचारी संघों की मांग वहीं वहीं विभिन्न रेलवे कर्मचारियों के संघों ने इस महीने सरकार से उत्पादकता बोनस बढ़ाने की मांग की है. इसके साथ ही कर्मचारी यूनियन इसी महीने आठवें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग कर रहे हैं. भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ का कहना है कि अभी तक बोनस छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 के हिसाब से दिया जाता है. जबकि सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने इसे अत्यंत अन्यायपूर्ण करार दिया है. वहीं अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने भी बोनस की गणना में मासिक सीमा 7,000 को हटाकर वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार बढ़ाने की मांग की है. ये भी पढ़ें: CWC Meeting: खरगे बोले- राहुल गांधी ने बिहार की जनता को जागरुक किया, भाजपा ने कहा- 85 साल बाद पटना की याद आई ये भी पढ़ें: Leh Protest: लेह में हिंसक हुआ युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस वाहन पर पथराव, इमारत में लगाई आग"
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