सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मौत की सज़ा का फैसला: प्रेस रिव्यू
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपने ही दिए मौत की सज़ा के फ़ैसले को पलटते हुए बीते 16 साल से जेल में बंद छह लोगों को छोड़ने का आदेश दिया है.कोर्ट ने इन छह लोगों को न सिर्फ़ छोड़ा बल्कि पांच लाख रुपये मुआवज़े के तौर पर देने का भी आदेश दिया है.
कोर्ट का कहना है कि उनके मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई है क्योंकि ये लोग खानाबदोश जनजाति से हैं. इन छह लोगों को हत्या और बलत्कार के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. बाद में इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई और अब कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में खामियां होने के चलते इन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. इन छह लोगों पर साल 2003 में नाशिक के एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या और एक महिला और उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने और डकैती करने का आरोप लगाया गया था. जस्टिस एके सीकरी, एस अब्दुल नज़ीर और एम आर शाह की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस को फिर से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए हैं.के मुताबिक़ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने आशंका जताई है कि अब भारत पर समुद्र के रास्ते चरमपंथी हमला हो सकता है. उन्होंने कहा है कि नौसेना के पास जानकारी है कि चरमपंथियों को समुद्र मार्ग समेत अलग-अलग तरीकों से हमले करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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