मोदी सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है लेकिन स्वराज अभियान के सह-संस्थापक योगेंद्र यादव ने इसे लेकर कुछ आशंकाएं ज़ाहिर की हैं.
बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से विस्तृत बातचीत में जाति जनगणना की घोषणा के समय, उस पर अमल, उसकी आलोचना, और शंकाओं से जुड़े कई पहलुओं पर योगेंद्र यादव ने क्या कहा और सरकार से क्या सवाल पूछे?केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जातिगत गणना को मंजूरी दी है इस वक़्त की वजह में पहलगाम के सवाल पर सरकार का अपने लिए थोड़ा वक्त हासिल करना या आगामी बिहार चुनाव हो सकते हैं.
ये सब होना सामान्य है. लेकिन ये निर्णय तात्कालिक नहीं है. ये एक दीर्घकालिक सोच के तहत लिया गया है. बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को कांग्रेस और ख़ास तौर पर राहुल गांधी हथिया रहे थे. और लंबे दौर में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लिए सिर्फ अगड़ी जातियों का समर्थन काफी नहीं होगा. उन्हें ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ करना बहुत ज़रूरी है.इसीलिए आरएसएस ने ये बयान दिया था कि हमें जाति जनगणना पर ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते इस पर राजनीति ना हो.अब तक हर जनगणना में एससी-एसटी जातियों की गणना होती आई है. उनके भीतर की अलग-अलग जातियों तक की गणना होती आई है.सरकार को अगड़ी जातियों की भी गणना करना चाहिए, तभी आप पिछड़ेपन को सही तरीके से माप पाएंगे.जनगणना अपने आप में बहुत सारी जानकारी नहीं देती है. नौकरियों, विकास और विभिन्न तरह के मौकौं में किसे कितना हक़ मिल रहा है ये जानने के लिए 'इकॉनॉमिक सेंसस' और 'ऐग्रिकल्चरल सेंसस' में भी जातीय जनगणना की ज़रूरत होगी.तीसरा सवाल: क्या मोदी सरकार आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय कर रखी है. हालांकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने अलग से 10 प्रतिशत दिया है. तो अगर जनगणना से पता चलता है कि ओबीसी 27 प्रतिशत से ज़्यादा हैं, जिसकी मुझे आशंका है, तो ज़ाहिर है समुदाय की मांग होगी कि उन्हें उसी हिसाब से आरक्षण बढ़ाकर दिया जाए.अरक्षण पर क्या होगा असर?मंडल के दौर में जानकारी का अभाव था, लोग पूरी तरह नहीं समझ पाए थे कि आरक्षण का क्या असर होगा. आज ऐसा नहीं है. ये ज़रूरी नहीं कि सीमा 70 या 80 प्रतिशत हो जाए. लेकिन इसका फ़ैसला इससे होगा कि आबादी में कितनी संख्या हैं. अगर आबादी में ज़्यादा हैं तो आरक्षण बढ़ाना ग़लत नहीं होगा. क्योंकि देश में इस वक़्त किसी भी धड़े को देखें, मीडिया, न्यायालय, बैंक इत्यादि सब में अगड़े ज़्यादा हैं चाहे वो आबादी में कम हों.बिहार में नीतीश सरकार ने जारी की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट, जानिए किसकी कितनी हिस्सेदारीजातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के एलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका श्रेय विपक्षी दलों को दियाकिसी भी असमानता को ख़त्म करना हो तो पहला क़दम है उसे मानना, कि असमानता है. दूसरा क़दम उसकी जानकारी जुटाना, गिनती करना. तीसरा क़दम है उसे कम करने के लिए काम करना और चौथा क़दम है उस पर ध्यान रख उन क़दमों का आकलन करना. दुनियाभर में हम ये देखते हैं. जैसे अमेरिका में काले लोगों की बात करने का मतलब नस्लवाद को बढ़ाना देना नहीं है. उसी तरह जातीय असमानताओं के बारे में बात करना उन्हें बढ़ाने का नहीं, बल्कि कम करने का पहला क़दम है.जाति जनगणना करने में कई अड़चनें आएंगी. सड़कों पर विरोध होगा. लेकिन उस विरोध का भी विरोध होगा.मीडिया से भी विरोध आएगा. तमाम सर्वेक्षण हमें बताते हैं कि 20 प्रतिशत की आबादी वाले लोग मीडिया की 80 से 90 प्रतिशत नौकरियों में बैठे हैं. अभी तक भारत की न्यायपालिका, सामाजिक न्याय के हक़ में ही रही है पर आने वाले समय में ना जाने उनका क्या रुख़ रहेगा. मेरे ख़्याल से इन सब विरोधों को पीछे से आरएसएस-बीजेपी से शह भी मिलेगी, लेकिन इस सबके बावजूद इतिहास के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, ऐसी मेरी आस्था है, ऐसी मेरी धारणा है.राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर फिर दी बीजेपी को चुनौती, कहा- हम लाएंगे क़ानूनअफ़्रीका में कैसे किया हथियारबंद बाइक सवारों ने झारखंड के मज़दूरों का अपहरण, परिवार ने क्या बताया?सिंधु जल संधि पर दिए विवादित बयान को लेकर बिलावल भुट्टो की सफ़ाईवरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास का निधन, कवयित्री जिन्होंने राजस्थान से निकल कर देश की राजनीति में बनाई अहम जगहसोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, क्यों बढ़ रही हैं कीमतें और क्या निवेश का यह सही समय है पहलगाम हमला: बैसरन घाटी को संभालने की ज़िम्मेदारी किसकी है, यह पर्यटकों के लिए कब खुलती और बंद होती है?
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